पर्वत । पर्वतका स्थानीय तहले ६३ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि पर्वतका स्थानीय तहलाई ६३ करोड ७१ लाख रुपैयाँँ अनुदान पठाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । 

नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम स्थानीय तहले आफैँ बजेट बनाएर प्राथमिकताका आधारमा खर्च गर्न सक्नेछन् । अनुदान सिफारिस गर्दा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान गरेर तीनवटा शीर्षकमा विभाजन गरिएको आयोगले जनाएको छ । पर्वतका दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै कुश्मा नगरपालिकाले पाउने भएको छ  ।

कुश्मा नगरपालिकाले  १२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको हो । न्यूनतम अनुदान तीन करोड ५० लाख, सूत्रमा आधारित अनुदानआठ करोड ८० लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान  ३६ लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।

मोदी गाउँपालिकाले नौ करोड ६ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ जसमा न्यूनतम अनुदान  तीन करोड, सूत्रमा आधारित अनुदान पाँच करोड ६१ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ४५ लाख रुपैयाँ छ । जलजला गाउँपालिकाले नौ करोड ३८ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ  । पालिकाले न्यूनतम अनुदान  तीन करोड २५ लाख, सूत्रमा आधारित अनुदान  पाँच करोड ६८ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ५४ लाख रुपैयाँ पाउने छन् । 

फलेवास नगरपालिकाले  नौ करोड ८७ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ । नगरले न्यूनतम अनुदान  तीन करोड २५ लाख, सूत्रमा आधारित अनुदान  ६ करोड २२ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान  ३१ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ । महाशिला गाउँपालिकाले सात करोड ११ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ । महाशिलाले न्यूनतम अनुदान  दुई करोड  ७५ लाख, सूत्रमा आधारित अनुदान तीन करोड ७५ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान  ६१ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ ।

बिहादी गाउँपालिकाले  सात करोड ६४ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ । बिहादीले न्यूनतम अनुदान रु तीन करोड, सूत्रमा आधारित अनुदान  चार करोड १४ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ५० लाख पाउने छ । पैयूँ गाउँपालिकाले आठ करोड आठ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ । पैयूँले न्यूनतम अनुदान  तीन करोड, सूत्रमा आधारित अनुदान  चार करोड ५७ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ५१ रुपैयाँ लाख पाउने भएको छ । 

अनुदानसँगै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गर्ने बजेट वृद्धि हुने भएको छ । सङ्घीय सञ्चित कोषबाट सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरुको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तो अनुदान तय गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हो ।