काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्ट शिक्षाविद्हरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।

असन्तुष्ट शिक्षाविद्हरूले राष्ट्रपतिसँगको भेटवार्ता क्रममा विधेयकप्रति आफूहरुको ५ विषयमा असहमति जनाउँदै  राष्ट्रपतिलाई ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएका छन् ।

राष्ट्रपतिलाई विद्यालय शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा संविधानको रक्षकको भूमिका निर्वाह गर्न अनुरोध समेत गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन  विधेयकले संविधानले प्रत्याभूत गरेको   सामाजिक न्याय र समतामूलक सिद्धान्तलाई समेट्न नसकेको उनीहरूको भनाई छ 

राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उनीहरूले लेखेका छन्, ‘यो विधेयकले स्पष्ट सैद्धान्तिक वा वैचारिक आधार ग्रहण गरेको छैन ।  आधा शताब्दीपछि आएको यो विधेयक प्रगतिशील छैन । यसमा समावेश केही सकारात्मक प्रावधानहरू अन्तिम अवस्थामा संशोधन गर्ने प्रयास भएको कुरा पनि सार्वजनिक भएको छ । संविधान र त्यसको मर्मको संरक्षकका रूपमा हामी सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष निम्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।’ 

विधेयकप्रति शिक्षाविद्हरूको असहमति

१, सर्वसाधारणका छोराछोरी पढ्ने विद्यालयमा गतिला शिक्षक भित्र्याउनु राज्यको दायित्व हो। असक्षम शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै स्थायी बनाउनु राज्य स्रोतको दोहन मात्र नभई सर्वसाधारण अभिभावक र तिनका छोराछोरीलाई राज्यले ठग्नु पनि हो। तसर्थ सार्वजनिक विद्यालयमा आन्तरिकबाट बढीमा ६० र बाह्य प्रतिस्पर्धाबाट ४० प्रतिशत नै शिक्षक छानिनुपर्छ। 

२, यो विधेयक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा विधेयक ऐन २०७५ सँग पनि बाझ्ने देखिन्छ। अन्य केही प्रावधानहरू संविधानद्वारा प्रत्याभूत सङ्घीयताका मर्म अनुकूल पनि छैनन्।

३, निजी र सार्वजनिक विद्यालय सहअस्तित्वका साथ अगाडि बढ्न सक्छन् तर पहिलाको दुष्प्रभाव दोस्रोमा नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने ढाँचाहरू खोज्नुपर्छ। तसर्थ ढाँचाहरू खोज्ने र र प्रयोग गर्ने बाटो विधेयकले बन्द गर्नु हुँदैन । 

४, विधेयकमा धेरै विरोधाभासहरू छन् । तिनलाई सच्याउनुपर्छ, जस्तै– निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिने भनेपछि फेरि नयाँ खोलिने निजी विद्यालय कम्पनीअन्तर्गत पनि खोल्न पाउने भन्ने कुरा पहिला दृष्टिमै मेल खाँदैन । यदि निजी विद्यालयलाई कम्पनी अन्तर्गत नै कायम राख्ने हो भने निजी कम्पनी अन्तर्गत दर्ता भएका विद्यालयहरूले राज्यको कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित हुनुपर्दछ, जस्तैस् कर तिर्नुपर्दछ, पारदर्शी ढङ्गले लेखा परीक्षण गराउनु पर्दछ, शैक्षिक संस्थाले पाउने कर छुट माग गर्न मिल्दैन । कम्पनीअन्तर्गत दर्ता भएका अन्य संस्था, जस्तैस् सामाजिक उत्तरदायित्व पनि वहन गर्नुपर्दछ ।

५, नेपालमा बहुसङ्ख्यक बालबालिका बहुभाषिक छन्, यो अवस्थामा शिक्षणको माध्यम यो अथवा त्यो भाषा भन्न मिल्दैन । शिक्षणको माध्यम बहुभाषिक हुनुपर्दछ ।