काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको वैधातामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिटबारे पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले ओलीको नेतृत्वको सरकारको वैधातामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिटलाई पूर्ण सुनुवाइमा पठाउन आदेश  दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीहरू तीलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन प्राप्त भएका कागजातहरू झिकाउने र अग्राधिकारसहित पूर्ण इजालासमा सुनुवाइ गर्ने आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्त वीरेन्द्र केसीले नाउपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत नलिएकोले सरकारको वैधानिकता सकिएको दाबी गर्दै रिट दायर गर्नुभएको हो । 

रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले बहस गर्नुभएको छ ।  सर्वोच्चको इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्ने  २०८१ साल असार २८ गतेको पत्र, ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने क्रममा समर्थन गर्ने दल, नागरिक उन्मुक्ति र जसपाले दिएको समर्थनको पत्र झिकाउने आदेश गरेको हो ।