काठमाडौँ ।  इन्टरनेटको प्रयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ (आइटीयु)ले निर्धारण गरेको विश्वव्यापी मापदण्ड विपरीत नेपालमा वर्ल्डलिङ कम्युनिकेसनले गैरकानुनी रुपमा फ्रि वाईफाईका नाममा शहरका विभिन्न चोक र गल्लीहरुमा मापदण्ड विपरीतका राउटर राखेर संचालनमा ल्याएको छ ।

आइटीयुको मापदण्ड अनुसारका घर कम्पाण्डमा प्रयोग गर्न पाउने राउटरको अधिकतम प्रसारण क्षमता एक वाटमा सिमित गरेको छ । तर  वर्ल्डलिङ कम्युनिकेसनले १० वाटसम्म प्रसारण क्षमता भएका राउटरहरू चोक र गल्लीमा रहेका पोलमा राखेर आइटीयुको यो मापदण्डलाई धज्जी उडाइरहेको छ । 

पछिल्लो समय यो मापदण्डलाई केही परिमार्जन गर्दै केही फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डलाई अल्ट्रा वाइड ब्यान्डको रुपमा समेत खुल्ला गरेको छ।

यी हरेक व्याण्डमा उपभोत्ताले आफ्नो घर कम्माउण्डमा मात्र राउटर राखेर इन्टरनेट सेवा जडान र प्रयोग गर्न पाउँछन् । तर वर्ल्डलिङ्कले फ्री वाइफाइको आकर्षक नारा दिएर उपभोक्तालाई झुक्याउँदै बिजुलीका पोलहरुमा राउटरहरु जडान गरेर सञ्चालनमा ल्याएको छ। वर्ल्डलिङ्कको यो बदमासीलाई नियामक निकाय नेपाल दुरसञ्चार प्राविधकरणले भने देखेको नदेखै गरिरहेको छ ।

आफ्नो नाम गोप्य राख्ने शर्तमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका एकजना विज्ञले भन्नुभयो, "माथिसम्मै मिलेमतो छ, नत्र यो गैरकानुनी धन्दा कसरी सम्भव हुन्छ ? फ्रि वाईफाईका नाममा उपभोक्तालाई झुक्याइरहँदा प्राविधकरण चुप लागेर बस्नुले उसको मिलेमतो पुष्टि गर्छ," उहाँले भन्नुभयो - "यसबाट प्रयोगकर्ताको डाटा पनि सुरक्षित छैन, र यो सरासर गैरकानुनी पनि छ।"

कसरी भइरहेको छ गैरकानुनी धन्दा ?

वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनको समेत लगानी रहेको वाइफाइ नेपाल प्रालीले आइटीयु र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको मापदण्ड विपरीत आइएसएम फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएको छ।

यसरी आइएसएम फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमा ब्याकबोर्ड नेटवर्क निर्माण गरी सञ्चालन गर्नु भनेको उनीहरुले पाएको इजाजत पत्रको विपरीत कार्य हो। यसले गर्दा आईएसएम ब्यान्डमा सर्वसाधारण नागरिकले निर्वाद रुपमा एक अर्काको प्राइभेट नेटवर्कमा बिना अवरोध प्रयोग गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ भने यस्ता नेटवर्कहरुले डाटा सुरक्षामा समेत गम्भीर सुरक्षा चुनौती उत्पन्न गरेका छन् ।

यसैगरी वर्ल्डलिङ्कले आफ्ना ग्राहकहरूका लागि मुलुकका प्रमुख सहरी क्षेत्रमा निःशुल्क रुपमा मोबाइल ह्यान्डसेटमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। जुन नेपालको दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा नियमावली २०५५ विपरीतको कार्य हो।

वाईफाई नेपाल र वल्र्डलिंकले स्थापना गरेको वाईफाई मोबिलिटी सेवा गैरकानुनी छ।  यस्तै उनिहरुले ग्राहक आकर्षित गर्न फ्री वाइफाइ भनेर प्रचार गरेपनि त्यो सेवा केवल आफ्ना ग्राहकहरुले मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने गरी निर्माण गरिएको छ। उनिहरुको यो गैरकानुनी कार्यले अन्य इन्टरनेट सेवाप्रदायक र मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनीहरु धाराशाही बन्ने निश्चित जस्तै छ।

मोबाईल सेवा प्रदायकलाई धरासायी बनाउने खेल

वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन र वाईफाई नेपाल लगायतका केही संस्थाहरु मिलेर नेपाल टेलिकम र एनसेल जस्ता मोबाईल सेवा प्रदायकहरु एवम् सुबिसु, भायानेट, डिसहोम फाईबरनेट, टेकमाईन्ड, ब्रोडलिंक, सी जी कम्युनिकेशन लगायतका इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थालाई धरासायी बनाउने षड्यन्त्र गरिरहेको देखिन्छ ।  

नेपाल टेलिकम तथा एनसेलले मोबाईल सेवा प्रदान गर्न वार्षिक ५ अर्व रकम फ्रिक्वेन्सी शुल्क बापत नेपाल सरकारलाई बुझाउने गरेका छन् । यस्तै अनुमति दस्तुर नविकरण बापत पाँच वर्षमा २० अर्व बुझाउने गरेका छन् । तर, वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड र वाईफाई नेपाल प्रा.ली.ले गैरकानूनी रुपमा वाईफाई मोविलिटी स्थापना गरेर नेपाल टेलिकम र एनसेललाई धरासायी बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । 

यसरी गैर व्यावसायिक प्रतिष्पर्धा गरि धरासायी बनाउने र अन्तिममा कोही पनि बाँकि नरहे पछि अहिलेको भन्दा महंगोमा ईन्टरनेट बेच्ने रणनीतिका साथ वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड र वाईफाई नेपाल प्रा ली ले गैरकानुनी काम गरिरहेका छन् । उनिहरुको यो योजनामा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण र सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालय समेत  मौन बसेको छ।

कारवाही हुन्छ : प्राविधकरण

यसैबीच, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आइएसएम ब्यान्डमा प्रदान गरिएको फ्रिक्वेन्सीलाई ब्याकबोन नेटवर्कको रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ।

प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा. प्रदीप पौडेलका अनुसार, यदि कुनै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले यस किसिमले ब्याकबोन नेटवर्क स्थापना गरेको भेटिएमा कानुनी कारबाही हुने छ। “नियम विपरीत सेवा प्रवाह भएको प्रमाणित भएमा आवश्यक कारबाही अगाडि बढ्छ,” सहायक प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो।

निश्चित स्थानमा मात्र स्थापना गर्न मिल्ने फ्री वाईफाई सेवा चोकचोकमा, गल्लीगल्लीमा र पोलपोलमा कसरी फैलिएको भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, “त्यो विषय मेरो प्रत्यक्ष जानकारीमा छैन। तर प्राधिकरणको अनुगमन शाखाले त्यसबारे निगरानी गरिरहेको हुन्छ । अनुगमनमा गैरकानुनी प्रयोग देखिएमा निश्चित रूपमा कारबाही हुन्छ।”

अनुगमनका विषयमा प्राधिकरणकी अनुगमन शाखा प्रमुख  रोजा किरण बासुकलालाई पटक-पटक सम्पर्क गर्दा पनि उहाँले यस विषयमा आफूले केही नबोल्ने बताउँदै पन्छिनुभयो।

यो पनि...

फ्रि वाईफाईको नाममा वर्ल्डलिंकको बदमासी, नियामक निकाय मौन !