
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसङ्घ, अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स नेपाल र नेपाल एशोसिएशन फर सफ्टवेयर एण्ड आइटी सर्भिसेस् कम्पनीले विद्युतीय व्यापार विधेयकमा गरिनुपर्ने सुधार सम्बन्धी सुझाव सरकार र संसदीय समिति समक्ष पेश गरेका छन् ।
परिसङ्घसहित २ संस्थाका प्रतिनिधिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा र संसदीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरी प्रस्तावित विधेयकमा गरिनुपर्ने सुधारसम्बन्धी सुझाव पेश गरेका हुन् ।
परिसङ्घको सूचना प्रविधि परिषद्का सभापति अजित विक्रम शाहसहितको टोलीले मङ्गलबार मन्त्री शर्मासँग भेट गरी विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी व्यवस्था ल्याइनु सकारात्मक भए पनि विधेयकको परिभाषा, विद्युतीय व्यापार सम्बद्ध पक्षको दायित्व, सजायको व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँचजस्ता प्रमुख पक्षमा स्पष्ट गर्न आग्रह गरेको छ ।
साविकमा भएको व्यवस्था, संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था र संशोधन गर्नुपर्ने कारणसहित खुलाई ३ महले ढाँचामा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव उपलब्ध गराइएको छ । सो अवसरमा नेपालमा ठूला लगानीकर्ताले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन पनि आग्रह गरिएको थियो ।
सुझाव ग्रहण गर्नुहुँदै मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षा लगायतका आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सरकार लागिरहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका सम्बन्धमा सरकारलाई लिखित सुझाव दिन आग्रह गर्नुहुँदै आगामी लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न सूचना प्रविधि क्षेत्रका परियोजना तयारी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो ।
यसैगरी बुधबार संसदीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिका सभापति जोशीसमक्ष विद्युतीय व्यापार विधेयकमा गरिनुपर्ने सुधारका लागि सुझाव पेश गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- राष्ट्रपति पौडेलले शुक्रबार संघीय संसदको दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्ने
- नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था झन् खस्कियो : एमनेस्टी इन्टरनेसनल
- प्रधानमन्त्रीलाई मेटमणीको चेतावनी : सिंहदरबार र बालुवाटारबाट भाग्नुपर्ला
- प्रधानमन्त्रीले १० महिनासम्म सम्पती विवरण किन नबुझाएको ?
- आज २८ औँ दिनपनि शिक्षकहरुको आन्दोलन जारी
- शिक्षक आन्दोलनबारे गम्भीर हुन सांसदहरुको माग
- पार्टीको सदस्यता त्याग्न शिक्षकहरूलाई पूर्व शिक्षामन्त्री सुमनाको आग्रह
- लिङ्देनको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन कांग्रेसको माग
- कांग्रेसका महामन्त्री थापाविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता
- आन्दोलनमा सरकारले घुसपैठ गरायो : महासंघ