
काठमाडौँ । खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राययादवले नेपाल खानेपानी संस्थानको खारेजी नभई पुनःसंरचना गर्न आवश्यक भएको औँल्याउनुभएको छ । संस्थानको ३५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री यादवले नेपाली नागरिकमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गर्न संस्थाको पुनःसंरचना आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
‘मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था पुनःसंरचना गरिसकेका छौँ । खानेपानीको सवालमा पनि यस संस्थानको पुनःसंरचना गर्न जरुरी छ’ उहाँले भन्नुभयो – ‘संस्थानको आवश्यकता छ । पुनःसरचनाका बारेमा छलफल गरी टुङ्ग्याउनुपर्छ । संस्थानले आफ्नो दायित्व इमानदारीपूर्वक बहन गर्नुपर्छ ।’ संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिकका चासोलाई तीन तहको सरकारले समन्वयात्मक ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । मन्त्री यादवले संस्थानलाई थप मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ भन्नुभयो ।
खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको संस्थानको खारेजीको विषयमा अध्ययन भएको तर खानेपानी संस्थानको मौज्ुदा जनशक्ति स्थानीय तहमा समाहित हनुनसक्ने बताउनुभयो । यद्यपि उहाँले त्यसको कारण भने खुलाउनुभएन । ‘संस्थानलाई तत्काल खारेज गर्ने अवस्था छैन । व्यावसायिक योजना बनाएर अघिबढ्न आवश्यक छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल खानेपानी संस्थान, सञ्चालक समिति अध्यक्ष, गुणाखर भुसालले संस्थानलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न कर्मचारीमैत्री वृत्ति विकास आवश्यक भएको बताउनुभयो । संस्थानका महाप्रबन्धक ईश्वर प्रसादले संस्थानको खारेजी प्रक्रियालाई अघि नबढाउन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिएको बताउँदै जापान सरकारको सहयोगमा कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरी उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिएको बताउनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- राष्ट्रपति पौडेलले शुक्रबार संघीय संसदको दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्ने
- नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था झन् खस्कियो : एमनेस्टी इन्टरनेसनल
- प्रधानमन्त्रीलाई मेटमणीको चेतावनी : सिंहदरबार र बालुवाटारबाट भाग्नुपर्ला
- प्रधानमन्त्रीले १० महिनासम्म सम्पती विवरण किन नबुझाएको ?
- आज २८ औँ दिनपनि शिक्षकहरुको आन्दोलन जारी
- शिक्षक आन्दोलनबारे गम्भीर हुन सांसदहरुको माग
- पार्टीको सदस्यता त्याग्न शिक्षकहरूलाई पूर्व शिक्षामन्त्री सुमनाको आग्रह
- लिङ्देनको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन कांग्रेसको माग
- कांग्रेसका महामन्त्री थापाविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता
- आन्दोलनमा सरकारले घुसपैठ गरायो : महासंघ