
काठमाडौँ । खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राययादवले नेपाल खानेपानी संस्थानको खारेजी नभई पुनःसंरचना गर्न आवश्यक भएको औँल्याउनुभएको छ । संस्थानको ३५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री यादवले नेपाली नागरिकमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गर्न संस्थाको पुनःसंरचना आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
‘मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था पुनःसंरचना गरिसकेका छौँ । खानेपानीको सवालमा पनि यस संस्थानको पुनःसंरचना गर्न जरुरी छ’ उहाँले भन्नुभयो – ‘संस्थानको आवश्यकता छ । पुनःसरचनाका बारेमा छलफल गरी टुङ्ग्याउनुपर्छ । संस्थानले आफ्नो दायित्व इमानदारीपूर्वक बहन गर्नुपर्छ ।’ संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिकका चासोलाई तीन तहको सरकारले समन्वयात्मक ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । मन्त्री यादवले संस्थानलाई थप मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ भन्नुभयो ।
खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको संस्थानको खारेजीको विषयमा अध्ययन भएको तर खानेपानी संस्थानको मौज्ुदा जनशक्ति स्थानीय तहमा समाहित हनुनसक्ने बताउनुभयो । यद्यपि उहाँले त्यसको कारण भने खुलाउनुभएन । ‘संस्थानलाई तत्काल खारेज गर्ने अवस्था छैन । व्यावसायिक योजना बनाएर अघिबढ्न आवश्यक छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल खानेपानी संस्थान, सञ्चालक समिति अध्यक्ष, गुणाखर भुसालले संस्थानलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न कर्मचारीमैत्री वृत्ति विकास आवश्यक भएको बताउनुभयो । संस्थानका महाप्रबन्धक ईश्वर प्रसादले संस्थानको खारेजी प्रक्रियालाई अघि नबढाउन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिएको बताउँदै जापान सरकारको सहयोगमा कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरी उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिएको बताउनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- निजी विद्यालय संगठनद्वारा आन्दोलन थप चर्काउने घोषणा
- प्रधानमन्त्री ओलीले भोलि संसद्मा सम्बोधन गर्ने
- पूर्व राष्ट्रपति राजनीतिमा फर्कनु संविधानविपरीत होइन : प्रचण्ड
- डडेल्धुरा जिप दुर्घटना अपडेट: मृतक र घाइते पहिचान खुल्यो
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित