
काठमाडौँ । खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राययादवले नेपाल खानेपानी संस्थानको खारेजी नभई पुनःसंरचना गर्न आवश्यक भएको औँल्याउनुभएको छ । संस्थानको ३५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री यादवले नेपाली नागरिकमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गर्न संस्थाको पुनःसंरचना आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
‘मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था पुनःसंरचना गरिसकेका छौँ । खानेपानीको सवालमा पनि यस संस्थानको पुनःसंरचना गर्न जरुरी छ’ उहाँले भन्नुभयो – ‘संस्थानको आवश्यकता छ । पुनःसरचनाका बारेमा छलफल गरी टुङ्ग्याउनुपर्छ । संस्थानले आफ्नो दायित्व इमानदारीपूर्वक बहन गर्नुपर्छ ।’ संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिकका चासोलाई तीन तहको सरकारले समन्वयात्मक ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । मन्त्री यादवले संस्थानलाई थप मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ भन्नुभयो ।
खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको संस्थानको खारेजीको विषयमा अध्ययन भएको तर खानेपानी संस्थानको मौज्ुदा जनशक्ति स्थानीय तहमा समाहित हनुनसक्ने बताउनुभयो । यद्यपि उहाँले त्यसको कारण भने खुलाउनुभएन । ‘संस्थानलाई तत्काल खारेज गर्ने अवस्था छैन । व्यावसायिक योजना बनाएर अघिबढ्न आवश्यक छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल खानेपानी संस्थान, सञ्चालक समिति अध्यक्ष, गुणाखर भुसालले संस्थानलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न कर्मचारीमैत्री वृत्ति विकास आवश्यक भएको बताउनुभयो । संस्थानका महाप्रबन्धक ईश्वर प्रसादले संस्थानको खारेजी प्रक्रियालाई अघि नबढाउन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिएको बताउँदै जापान सरकारको सहयोगमा कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरी उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिएको बताउनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- रास्वपा र राप्रपाद्वारा संसद् बैठक बहिस्कार
- भिजिट भिसाको समस्या अब दीर्घकालीन रुपमै समाधान हुन्छ : गृह मन्त्री
- सुभवको घातक बलिङको मद्दतमा जापानसँग नेपाल ९ विकेटले विजयी
- सोमबार राति रद्द भएको दोहाको उडान आज १२ बजे
- सत्तारुढ दलको बैठक बालुवाटारमा जारी
- इजरायलबाट आक्रमण नरोकिएसम्म युद्धविराम नहुने इरानको भनाइ
- देशभरका स्थानीय तहले आज बजेट सार्वजनिक गर्दै
- इजरायलबाट स्वदेश फर्कन चाहने ८ सय ८५ नेपालीको विवरण संकलन
- मलेखु-मुग्लिन सडकखण्ड आजबाट राति बन्द नहुने
- इरानद्वारा तत्काल सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठकको माग