
पर्वत । सङ्घीय सरकारबाट बजेट विनियोजन भई कार्यान्वयनका लागि पठाइएका २० सडक योजना पर्वतबाट फिर्ता पठाइएको छ । सडक स्तरोन्नतिका लागि भन्दै आएका २० योजना कार्यान्वयन नगरी फिर्ता पठाइएको हो ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतमा प्राप्त भएका ती योजना गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णयबमोजिम कार्यान्वयन नगरी पठाइएको कार्यालयले जनाएको छ । सङ्घ सरकारले समेत दोहोरोपन हुने गरी साना योजना छनोट गरेर बजेट विनियोजन गरेपछि फिर्ता पठाउनुपरेको पुर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले बताउनुभयो । स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा पर्ने खालका योजना भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभागबाट प्राप्त भएका थिए ।
करिब एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरका ती योजना फिर्ता गरेपछि प्रदेश सरकारअन्तर्गतका योजना र सङ्घीय सरकारका बहुवर्षीय योजना मात्र सञ्चालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । प्रमुख अधिकारीका अनुसार अहिले पर्वतमा एक सय ७२ पूर्वाधारका योजना सञ्चालनमा छन् । जनशक्तिको अभाव, योजनाको सङ्ख्या अत्यधिक र साना तथा प्रदेश सरकारसँगै दोहोरोपना हुने खालका योजना भएकाले फिर्ता पठाइएको उहाँको भनाई छ ।
प्रमुख अधिकारीका अनुसार ती योजना५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँ सम्मका थिए । प्रदेश सरकारका योजना २० लाखभन्दा माथिका छन् । फिर्ता गरिएका योजनामा कुश्मा नगरपालिका–४ को अर्मादी पुरानो बाटो सडक निर्माण, कुश्मा–४ कै गोदाम जाने सडक, फलेवास नगरपालिकाको खड्केटारी–पञ्चासे सडक स्तरोन्नति, पैंयु गाउँपालिकाको हटियामा सहिद स्मृति सभाहल निर्माण गर्ने योजना रहेका उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मिलनचोक, रातामाटा–लेकफाँट, खनियाघाट–ओडारे–बनौ सडक, तारे शालिजा–ओख्रेनी, कार्किनेटा–खौला–ठुलीपोखरी, पञ्चासे भञ्ज्याङ–आर्थर, पौडेलचोक–बुमि–लाम्पाटा र बराहथान गुफा–काफलचौर सडक कालोपत्रे योजना पनि फिर्ता पठाइएको छ ।
कुश्मा–३ दुर्लुङको सरुनचौदेखि चनौटे सडकखण्ड कालोपत्रे योजना, कटुवाचौपारीको पातिकान्ला–पिप्ले–सेउलीबजार सडक, जलजला वडा नम्बर ८ र ९ जोड्ने सडक कालोपत्रे आयोजना, डुम्रेभञ्ज्याङ–बानीडाँडा–देउराली सडक, रतीखोला–चित्रे–राम्जा–गँगटे, फलेवासको भुपुको चौतारीदेखि खौलासम्मको सडक आयोजना फिर्ता पठाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
तिलाहार–दराक–चित्रे–राम्जा सडक कालोपत्रे आयोजना, खुर्कोट–पाङ–मल्लाज वैकल्पिक राजमार्ग आयोजना पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन । पूर्वाधार कार्यालय पर्वतका अनुसार यस वर्ष करिब २० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य छ । चारवटा मोटरेवल पुलसमेत निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् ।
प्रदेशकै योजना कार्यान्वयन गर्न हम्मेहम्मे परेको बेला सङ्घबाट आएका टुक्रे योजना समावेश गर्न समस्या परेको कार्यालयका इन्जिनियर जीता गिरीले जानकारी दिनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- राष्ट्रपति पौडेलले शुक्रबार संघीय संसदको दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्ने
- नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था झन् खस्कियो : एमनेस्टी इन्टरनेसनल
- प्रधानमन्त्रीलाई मेटमणीको चेतावनी : सिंहदरबार र बालुवाटारबाट भाग्नुपर्ला
- प्रधानमन्त्रीले १० महिनासम्म सम्पती विवरण किन नबुझाएको ?
- आज २८ औँ दिनपनि शिक्षकहरुको आन्दोलन जारी
- शिक्षक आन्दोलनबारे गम्भीर हुन सांसदहरुको माग
- पार्टीको सदस्यता त्याग्न शिक्षकहरूलाई पूर्व शिक्षामन्त्री सुमनाको आग्रह
- लिङ्देनको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन कांग्रेसको माग
- कांग्रेसका महामन्त्री थापाविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता
- आन्दोलनमा सरकारले घुसपैठ गरायो : महासंघ