
पोखरा । सामुदायिक तथा सार्वजनिक पुस्तकालय स्तरोन्नतिका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले अनुदान दिएको छ ।
प्रदेशका १५ पुस्तकालय छनोट गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गरिएको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव भोजराज न्यौपानले प्रस्ताव पेश गर्नेमध्ये मापदण्ड पूरा गरेका १५ पुस्तकालय अनुदानका लागि छनोटमा परेको बताउनुभयो ।
चालु आवमा मन्त्रालयले सामुदायिक तथा सार्वजनिक पुस्तकालय स्तरोन्नतिका लागि ३० लाख रुपैयाँ छुट्याएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ । ‘अनुदानका लागि छनोटमा परेका पुस्तकालयले लाख ७५ हजार रुपैयाँका दरले बजेट पाउँछन्’ उपसचिव न्यौपानले भन्नुभयो– ‘पुस्तकालयले पुस्तक खरिद, फर्निचर, सूचना प्रविधिलगायतमा अनुदान रकम खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।’
पुस्तकालयलाई सामुदायिक अध्ययन केन्द्रका रुपमा विकास गर्दै भूगोल, इतिहास, कला, साहित्य, संस्कृति, पर्यटनलगायत विषयका पठन सामग्रीको व्यवस्थापनबाट गण्डकी प्रदेशको पहिचानलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्य लिइएको उहाँको भनाई छ ।
अनुदान प्राप्त गर्नेमा कास्कीको दीपशिखा, पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालय, पोखरा सामुदायिक, बागलुङको विद्यामन्दिर, स्याङ्जाको कालिका, मातृभूमि र अर्जुनचौपारी, लमजुङको जनचेतना र भोटेओडार, मुस्ताङको थाक, म्याग्दीको सामुदायिक, तनहुँको देवघाट, गोरखाको त्रिभुवन, नवलपुरको नवक्षितिज र फूलबारी सामुदायिक पुस्तकालय तथा स्रोत केन्द्र रहेका छन् ।
ती पुस्तकालयले आगामी वैशाखभित्र कार्यक्रम गरिसक्ने गरी सम्झौता गरिएको उपसचिव न्यौपानेले बताउनुभयो । मन्त्रालयले वर्षेनी प्रदेशभित्रका सामुदायिक तथा सार्वजनिक पुस्तकालय स्तरोन्नतिका लागि अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
पुस्तकालय दर्ता, नियमित सञ्चालन, वार्षिक कार्ययोजना, संस्थागत सुशासन लगायतलाई आधार मानेर अनुदानका लागि छनोट गर्ने गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति