
पोखरा । सामुदायिक तथा सार्वजनिक पुस्तकालय स्तरोन्नतिका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले अनुदान दिएको छ ।
प्रदेशका १५ पुस्तकालय छनोट गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गरिएको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव भोजराज न्यौपानले प्रस्ताव पेश गर्नेमध्ये मापदण्ड पूरा गरेका १५ पुस्तकालय अनुदानका लागि छनोटमा परेको बताउनुभयो ।
चालु आवमा मन्त्रालयले सामुदायिक तथा सार्वजनिक पुस्तकालय स्तरोन्नतिका लागि ३० लाख रुपैयाँ छुट्याएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ । ‘अनुदानका लागि छनोटमा परेका पुस्तकालयले लाख ७५ हजार रुपैयाँका दरले बजेट पाउँछन्’ उपसचिव न्यौपानले भन्नुभयो– ‘पुस्तकालयले पुस्तक खरिद, फर्निचर, सूचना प्रविधिलगायतमा अनुदान रकम खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।’
पुस्तकालयलाई सामुदायिक अध्ययन केन्द्रका रुपमा विकास गर्दै भूगोल, इतिहास, कला, साहित्य, संस्कृति, पर्यटनलगायत विषयका पठन सामग्रीको व्यवस्थापनबाट गण्डकी प्रदेशको पहिचानलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्य लिइएको उहाँको भनाई छ ।
अनुदान प्राप्त गर्नेमा कास्कीको दीपशिखा, पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालय, पोखरा सामुदायिक, बागलुङको विद्यामन्दिर, स्याङ्जाको कालिका, मातृभूमि र अर्जुनचौपारी, लमजुङको जनचेतना र भोटेओडार, मुस्ताङको थाक, म्याग्दीको सामुदायिक, तनहुँको देवघाट, गोरखाको त्रिभुवन, नवलपुरको नवक्षितिज र फूलबारी सामुदायिक पुस्तकालय तथा स्रोत केन्द्र रहेका छन् ।
ती पुस्तकालयले आगामी वैशाखभित्र कार्यक्रम गरिसक्ने गरी सम्झौता गरिएको उपसचिव न्यौपानेले बताउनुभयो । मन्त्रालयले वर्षेनी प्रदेशभित्रका सामुदायिक तथा सार्वजनिक पुस्तकालय स्तरोन्नतिका लागि अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
पुस्तकालय दर्ता, नियमित सञ्चालन, वार्षिक कार्ययोजना, संस्थागत सुशासन लगायतलाई आधार मानेर अनुदानका लागि छनोट गर्ने गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- राष्ट्रपति पौडेलले शुक्रबार संघीय संसदको दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्ने
- नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था झन् खस्कियो : एमनेस्टी इन्टरनेसनल
- प्रधानमन्त्रीलाई मेटमणीको चेतावनी : सिंहदरबार र बालुवाटारबाट भाग्नुपर्ला
- प्रधानमन्त्रीले १० महिनासम्म सम्पती विवरण किन नबुझाएको ?
- आज २८ औँ दिनपनि शिक्षकहरुको आन्दोलन जारी
- शिक्षक आन्दोलनबारे गम्भीर हुन सांसदहरुको माग
- पार्टीको सदस्यता त्याग्न शिक्षकहरूलाई पूर्व शिक्षामन्त्री सुमनाको आग्रह
- लिङ्देनको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन कांग्रेसको माग
- कांग्रेसका महामन्त्री थापाविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता
- आन्दोलनमा सरकारले घुसपैठ गरायो : महासंघ