
काठमाडौँ । सामाजिक मञ्चको १६औँ सम्मेलन आजदेखि काठमाडौँमा शुरु भएको छ।
विश्वका सीमान्तकृत समुदायको अधिकारका लागि आवाज उठाउने उद्देश्यले ४ दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलन आजदेखि शुरु भएको हो। नेपालमा पहिलोपटक यस प्रकारको सम्मेलन भएको हो ।
‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नाराका साथ भएको सम्मेलनमा भृकुटीमण्डपबाट रत्नपार्क हुँदै पुनः भृकुटीमण्डपसम्म पदयात्रा (मार्चपास) भएको छ। पदयात्रामा न्याय, शान्ति, समानता, विभेदको अन्त्यलगायत सामग्री समेटिएका ब्यानर र प्लेकार्ड प्रदर्शन गरिएको थियो। पदयात्रालाई विभिन्न क्षेत्र र अधिकारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले ऐक्यवद्धता जनाएका छन्।
सम्मेलनमा ९२ मुलुकका करिब ४० हजारको सहभागिता हुने आयोजकले जनाएको छ। हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासङ्घ एसिया प्रशान्त क्षेत्रका महासचिव सोया योसिदा, भारतका मानवअधिकारकर्मी तथा नर्मदा बचाओ आन्दोलनका अभियन्ता मेधा पाटकर, ल्याटिन अमेरिकाका सामाजिक अभियन्ता अलेदा ग्वेभेरा लगायत अथिति वक्ताको सहभागिता निश्चित भएको नेपाल आयोजक समितिका सदस्य डा नेत्र तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभएको छ ।
सम्मेलनमा १ हजार दुई सय ५२ संस्थाका तर्फबाट १३ मूल विधामा आधारित ४ सय कार्यक्रम दर्ता भएका भन्दै विद्यमान विश्व व्यवस्थाले अङ्गीकार गरेका नीति र संरचनाले सिर्जना गरेका नकारात्मक प्रभावबारे आलोचनात्मक बहस हुने उहाँले बताउनुभयो।
सम्मेलनमा आर्थिक असमानता र आर्थिक न्याय, श्रम, आप्रवासन, दासत्व, मानव बेचबिखन, जात, काम र वंशमा आधारित भेदभाव, जाति, जातीयता, आदिवासी, छुवाछूत र हिंसा, खाद्य सम्प्रभुता, शान्ति, द्वन्द्व, सञ्चार, कानुन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि विषयमा नागरिक आन्दोलनको भूमिबारे छलफल हुनेछ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति