
तनहुँ । बजेट विनियोजनले निरन्तरता नपाउँदा जिल्लाका चार सिँचाइ योजना अलपत्र बनेका छन् । योजना निर्माणका लागि ठेक्का लागे पनि बजेट विनियोजन नहुँदा योजना अलपत्र परेको सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।
व्यास नगरपालिका–५ को साँघे पतेनी सिँचाइ योजना, बन्दीपुर गाउँपालिका–३ कोलपाटा लिफ्ट सिँचाइ योजना, ऋषिङ गाउँपालिका–५ को अठारबिसे र व्यास–५ को याम्दी खोला चापटार लिफ्ट योजना रहेका छन् । गत वर्ष बजेट विनियोजन भए पनि यस वर्ष बजेट विनियोजन नहुँदा निर्माण कार्य प्रभावित भएको सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका इञ्जिनियर एवं सूचना अधिकारी जगन्नाथ चापागाईंले जानकारी दिनुभयो ।
५८ लाख रुपैयाँ निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो । बजेटका कारण निर्माणधीन योजनाको कार्य अघि बढाउन नसक्दा सिँचाइ कार्य प्रभावित बनेको छ । ‘भौगोलिक विकटताका कारण अधिकांश स्थानमा पानीको स्रोत नहुँदा सिँचाइ योजना महँगो हुने गरेको छ उहाँले भन्नुभयो– ‘अधिकांश पाखोबारी बाँझो रहेकाले सिँचाइको पहुँच पु¥याइ स्थानीयको जीवनस्तरमाथि उकास्ने लक्ष्य रहेको छ ।’
विशेषगरी मुख्य योजनाका रुपमा दुई योजना रहेका छन् । व्यास–१० को नारेश्वर ताल जलाशय योजनाका लागि १ करोड ९४ लाखमा ठेक्का लागेको छ । शुक्लागण्डकी नगरपालिका–९ मा बस्ती संरक्षणका लागि १ करोड ८९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबाट विनियोजित बजेटबाट गत वर्ष एक सय ४३ योजनामध्ये ८६ योजना निर्माण सम्पन्न भएका छन् । स्रोत सुनिश्चितता भई ठेक्का प्रक्रियाबाट काम भइरहेका योजनाका लागि कम बजेट विनियोजन हुँदा निर्माण कार्य प्रभावित हुने गरेको सूचना अधिकारी चापागाईंले जानकारी दिनुभएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति