
काठमाडौँ । मिडिया काउन्सिल विधेयकका विषयमा समाजवादी प्रेस सङ्गठन. नेपालले ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालको प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई विस्थापन गर्न मस्यौदा गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकले देशभरका पत्रपत्रिका तथा सञ्चारमाध्यमले पाउने लोककल्याणकारी विज्ञापनबारे प्रष्ट व्यवस्था नगरिएको भन्दै समाजवादी प्रेस सङ्गठनले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
‘सञ्चारमाध्यमले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन र त्यसबापतको रकम खारेज गर्न हुँदैन । पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनलाई मात्र होइन, त्यस्तो सुविधा अनलाइन सञ्चारमाध्यमले पनि पाउनुपर्छ भन्ने सङ्गठनको प्रष्ट मान्यता छ ।’ सङ्गठनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– विज्ञापन बजार फितलो भई मिडिया सङ्कटमा परेको बेला राज्यले अपनत्व लिई सञ्चारमाध्मलाई अनुदान बढाउनुपर्नेमा कानुन ल्याएर भइरहेकै सुविधा पनि खोस्न खोज्नु गलत र मूर्खतापूर्ण निर्णय हुनेछ ।’
प्रेस काउन्सिलमा रहेको पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समितिलाई सबै सञ्चारमाध्यम समेट्ने गरी संशोधन गरिनुपर्ने सङ्गठनको माग छ ।
नेपाली सञ्चार माध्यम र सांसदहरुको सुझावलाई वेवास्ता नगर्न आग्रह गर्दै सङ्गठनका अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विधेयकलाई अघि नबढाउन सरकारसमक्ष माग गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाद्वारा आज पनि वेल घेराउ र नाराबाजी
- प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा ग्वार्को ओभरपासको उद्घाटन
- ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा अमला रोक्का पक्राउ
- वर्ल्डलिङ्कका सीईओलाई प्रश्न : ‘फ्रि वाईफाईको खेलमा गैरकानुनी झेल’ गर्ने अधिकार कसले दियो ?
- रास्वपाद्वारा संसदबैठक बहिस्कार, प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हट्यो
- आलमलाई सफाइ दिने दुई न्यायाधीश न्यायपरिषदमा तानिए
- विनयी खोलाले यात्रुवाहक बस बगायो, सबै यात्रुको सकुशल उद्धार
- त्रिदेशीय टी-२०आई : अन्तिम खेलमा नेपाल र स्कटल्याण्ड खेल्दै
- पाठकलाई पक्राउ नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
- मितेरी सहकारी ठगीमा संलग्न भण्डारीलाई कम्बोडियाबाट काठमाडौँ ल्याइयो