
महोत्तरी । बर्दिबास मेडिकल कलेजका लागि जग्गा यकिन नहुँदा स्थानीय निराश भएका छन् । वन विभागले कलेजका लागि प्रस्तावित वनक्षेत्र एकलौटी रूपमा नदिने आशय व्यक्त गरेपछि आफ्नै गाउँठाउँमा शिक्षण अस्पताल बन्ने आशमा रहेकाहरु निराश भएका हुन् ।
कलेजका लागि प्रस्तावित जग्गा त्यहाँ काटिने रुख र त्यसको सोधभर्नाका सम्बन्धमा निर्णय नहुँदा समस्या भएको हो । शिक्षा मन्त्रालय र वनविभागलाई निरन्तर घच्घच्च्याइएको मेडिकल कलेज आयोजना कार्यालयका निर्देशक देवीप्रसाद सुवेदी बताउनुहुन्छ ।
कलेज निर्माणका लागि प्रस्तावित बर्दिबास–४ को माइस्थानस्थित अटावे र भब्सी खोलाबीचको वनक्षेत्रको ४९ हेक्टर जग्गाबारे सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाले केही समय प्रक्रिया रोकिएको भए पनि मुद्दाको फैसला भएपछि अब प्रस्तावित जग्गा, काटिने रुख र तिनको सोधभर्नाबारे निर्णय हुनपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
अदालतले प्रस्तावित जग्गाका रुख काटिदा पर्नसक्ने वातावरणीय प्रभावलाई दृष्टिगत गरी काटिो रुखभन्दा १० गुणा बढी रुख रोपेर हुर्काउने सर्तमा कलेज निर्माण गर्न आदेश दिएको छ । उक्त आदेशअनुसार बर्दिबास–५ टुटेश्वरधाममा २० हजार बिरुवा रोपिएका छन् ।
कलेजका लागि प्रस्तावित वनक्षेत्रमा रहेका एक हजार ९६७ रुखको सट्टा भर्नाका लागि बर्दिबास नगरक्षेत्रका विभिन्न ठाउँका पर्ति जग्गामा ३० हजार हाराहारीका बिरुवा रोपिएका छन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को नीति तथा कार्यक्रममा कलेज निर्माणका निम्ति शिक्षा मन्त्रालयको अगुवाइमा जग्गा छनौटको कार्यदल बनाएको थियोभने २०७६ मा बर्दिबासमा बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना कार्यालय स्थापना गरेको थियो ।
यसैबीच, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबाबु कवारीले यससम्बन्धमा सम्बद्ध पक्षसँग समन्वय गर्ने बताउनुभएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति