नेपालकैरन
नेपालगञ्ज । बाँकेका द्वन्द्वपीडितले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारीलाई सत्य पत्ता लगाउन सक्नेगरी सक्षम, विश्वसनीय, पारदर्शी र पीडितमैत्री बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल पिस विल्डिङ इनिसिएटिभले आज आयोजना गरेको ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी’ अन्तरक्रियामा सहभागी द्वन्द्वपीडितले पदाधिकारीलाई पारदर्शी तरिकाले काम गर्ने वातावरण सृजना गरी पीडितमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाका सांसद मैना कार्कीले द्वन्द्वपीडित परिवारलाई परिपूरणको लाभ देखाएर सत्य र तथ्यलाई ओझेलमा पार्न नहुने भन्दै पीडितलाई न्यायसहितको समाधान दिन सरोकार भएका निकायसँग आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘मैले मेरो श्रीमान् मारिएको कारण जान्न चाहन्छु, त्यो मेरो अधिकार हो ।’
सांसद कार्कीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी) विधेयक पास भए पनि सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गर्दै घाइते, अपाङ्ता भएका व्यक्तिको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताउनुभयो । द्वन्द्वपीडितका लागि न्याय चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ ।
एकल द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जाल, बाँकेकी अध्यक्ष एकमाया विश्वकर्माले द्वन्द्वपीडितको समस्यालाई नजिकबाट बुझेका व्यक्ति आयोगमा आउनुपर्ने उल्लेख गर्दै विश्वसनीय, भरपर्दो र महिलामैत्री आयोग आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
नेपालगञ्जकी द्वन्द्वपीडित चन्द्रकला उप्रतीले टिआरसी विधेयकमा असहमति जनाउर्दै पीडितलाई महशुस हुनेगरी काम गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आयोग द्वन्द्वपीडितमैत्री र विश्वसनीय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मनिषा सिंह थारुले द्वन्द्वपीडितका लागि गत वर्ष वडावडामा बजेट विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै अहिले पनि प्रत्येक वडामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । द्वन्द्वपीडित रामरतन चौधरीले द्वन्द्वपीडितका वास्तविक पीडा बुझ्ने र द्वन्द्वको गोपनियता कायम राख्ने व्यक्ति आयोगमा छनोट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
अनौपाचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले द्वन्द्वका घाउँलाई नजिकसँग बुझेको, विषयवस्तुमा पोख्त र सक्षम व्यक्ति आयोगमा छनोट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नागरिक अभियन्ता प्रकाश उपाध्यायले विगतमा कानुनको अभाव हुँदा प्रभावकारी काम हुन नसकेको उल्लेख गर्दै कार्य क्षमताका आधारमा आयोगको बारेमा टीप्पणी गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल पिस विल्डिङ इनिसिएटिभका कार्यक्रम प्रबन्धक मिबुसा घिमिरेले द्वन्द्वमा भएका गम्भीर प्रकारका घटनाका विषय संवेदनशील हुनुपर्ने बताउँदै स्थानीय सरकारबाट असल अभ्यास भइरहेका उललेख गर्नुभयो ।
परियोजनाले लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, बर्दिया, दाङ र रोल्पाका आठ स्थानीय तहमा द्वन्द्वपीडितको पक्षमा काम गरिरहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- कारको ठक्करबाट मर्निङ वाकमा निस्किएका दुई महिलाको मृत्यु
- हिमाल जोगाउनु भनेको पृथ्वी, महासागर र मानवता जोगाउनु हो : प्रधानमन्त्री
- मोहनबहादुर बस्नेतको सांसद पद स्वतः निलम्बन
- साढे ५ वर्ष बित्दा पनि बनेन नयाँ संसद भवन
- चौध महिनापछि धुमधामसँग देउवालाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्छु
- गभर्नरमा योग्यताका आधारमा क्षमतावान व्यक्ति नियुक्त हुन्छ : प्रधानमन्त्री
- पूर्वमन्त्री बस्नेतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा : तीन अर्ब २१ करोड बिगो माग दाबी
- राष्ट्रपति पौडेलद्वारा बौद्ध स्तूपामा पूजा, आराधना
- लुम्बिनीमा शोभायात्रा, प्रधानमन्त्रीद्वारा औपचारिक कार्यक्रम उद्घाटन
- आज किराँत समुदायले उँभौली पर्व मनाउँदै