
जनकपुर । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले अपाङ्गमैत्री कानुन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले काम गर्ने बताउनुभएको छ ।
आज जनकपुरधाममा आयोजित ३३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ मधेस प्रदेश तथा ‘डिसेवलिटी राईट्स फण्ड’को सहयोगमा अपाङ्गता भएका मधेसी महिलाहरूको प्रथम प्रादेशिक सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उहाँले मधेस प्रदेश सरकारले बनाउने हरेक संरचना अपाङ्गमैत्री हुने बताउनुभएको हो ।
प्रदेश सरकारले अपाङ्गमैत्री संरचनाको निर्माण सुरु गरिसकेको बताउँदै उहाँले हाल विभिन्न ठाउँमा बनिरहेका शौचालयमा एक÷एक वटा अपाङ्गमैत्री कक्षसहितको शौचालय बनाउन थालिएको जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग पुनःस्थापना केन्द्र नेपाल महोत्तरीका जिल्ला अध्यक्ष वीना चौधरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा बारा जिल्लाका महिला अपाङ्ग गोदावरी साह, सलमा खान, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ मधेस प्रदेश प्रदेशका अध्यक्ष किरण पासवानले आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।
पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार मधेस प्रदेशका ९१ हजार सात सय १९ जना अपाङ्गमध्ये करिब ५० प्रतिशत महिला अपाङ्ग हुने राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष किरण पासवानले जानकारी दिनुभयो ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र विश्व बैंकले सन २०११ मा प्रकाशित गरेको अपाङ्गतासम्बन्धी विश्व प्रतिवेदनअनुसार संसारको कूल जनसङ्ख्याको १५ प्रतिशत मानिसहरू कुनै न कुनै रूपमा अपाङ्गताको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम ९यूएनडिपी० का अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू कूल जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत विकासोन्मुख देशहरूमा छन् । विश्व बैंकका अनुसार विश्वका अति गरिब मानिसमा २० प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पर्दछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति