झापा ।  जिल्लामा विगत चार वर्षको अवधिमा घरेलु हिंसासम्बन्धी अधिकांश उजुरी अदातलसम्म नपुगी समाधान भएका छन् । घरेलु हिंसाका अधिकांश मुद्दा अदालत नपुग्दै मिलापत्रमा टुङ्गिने गरेका हुन् ।

चार वर्षमा घरेलु हिंसासम्बन्धी कसुरमा आठ सय २० वटा मुद्दा विभिन्न निकायमा दर्ता भएकामा अधिकांश मेलमिलापमा टुङ्गिएका छन् भने थोरै मात्र अदालत पुगेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि आव २०८०/८१ सम्मको अवधिमा जिल्लामा घरेलु हिंसासम्बन्धी कसुरमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये छ सय ४० वटा सहमतिमा टुङ्गिएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्णकुमार चन्दले जानकारी दिनुभयो । 

विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार घरेलु हिंसाको कसुरमा अदालत, प्रहरी, स्थानीय तह र राष्ट्रिय महिला आयोगमा उजुरी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था रहेको जनाउँदै उहाँले सहजताका लागि अधिकांश पीडित प्रहरी कार्यालय र स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा उजुरी लिएर जाने गरेका बताउनुभयो । चार वर्षको अवधिमा जिल्लामा घरेलु हिंसाका ३१ वटा अर्थात् चार प्रतिशत मुद्दा मात्र जिल्ला अदालत पुगेका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी चन्दले उल्लेख गर्नुभयो । 

आव २०७७/७८ मा १४, आव २०७८÷७९ मा १२, आव २०७९/८० मा चार र गत आवमा एउटा मात्र मुद्दा अदालतमा पुगेका उहाँले जानकारी दिनुभयो । चालु आवको प्रथम चौमासिकमा घरेलु हिंसाका २८ उजुरी परेकामा १८ वटा मेलमिलापबाट टुङ्गिसकेका छन् भने हालसम्म एउटा मुद्दा मात्र अदालतमा पुगेको छ ।

अधिवक्ता मणि पराजुली पीडितहरू कमजोर र पीडकहरू शक्तिशाली हुने पितृसत्ताका कारण उजुरी अदालतसम्म नपुगेका बताउनुभयो । प्रहरी र पालिकामा परेका उजुरीको सुनुवाइ छलफलबाट शुरु हुने र आरोपितलाई झिकाएर पहिलो चरणमा आपसी छलफल गर्न लगाइने भएकाले अधिकांश उजुरी मेलमिलापमा टुङ्गिने गरेका उहाँको भनाइ छ ।

घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६६ बमोजिम जुनसुकै व्यक्तिले घरेलु हिंसा भइरहेको वा भएको विषयमा प्रहरीमा उजुरी दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तो उजुरीका आधारमा आरोपितलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरी अनुसन्धानका लागि झिकाउने काननी व्यवस्था रहेको अधिवक्ता पराजुलीले जानकारी दिनुभएको छ । 

कतिपय अवस्थामा आरोपित पक्षको दबाब र प्रलोभनका कारण पीडितले बयान फेरिदिँदा आरोपित कानुनी कारबाहीको दायराबाट सहजै उम्किने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।