
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विश्वसनीय आयोग गठन गरी शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्ग्याउन सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।
साथै आयोगले पीडितको सन्तुष्टिमा ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गर्दै आफ्ना विगतका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न तथा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास एवं मान्यताबमोजिम शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन अनुरोध गरेको छ ।
सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट प्रारम्भ भएको शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्ष भएको सन्दर्भमा आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पीडितलाई‘न्याय गरिने’ राष्ट्रिय एवं अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ हालै संसदबाट संशोधन भई रिक्त आयोगहरु गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुलाई आयोगले सकारात्मक रुपमा लिएको जनाइएको छ ।
सरकार र माओवादीबीच २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति