जनकपुरधाम । मुक्त हरवाचरवाको लगत संकलन, प्रमाणिकरण र परिचयपत्र बितरण सम्बन्धी कार्यविधि पारित गराउनका लागि मधेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको ध्यानार्कषण गराइएको छ । हरवाचरवा अधिकार मञ्चको अगुवाईमा मधेशका ८ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत मुख्यमन्त्रीको ध्यानार्कषण गराइएको हो । 

ज्ञापनपत्रमा मधेश प्रदेशका सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौटहट, बारा र पर्साका ४२ वटा पालिकामा मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका स्थानीय स्तरका आफनै जनसंठगन निर्माण भई कार्यक्रम सञ्चालन भइरहको सन्दर्भमा गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेटमा मुक्त हरवाचरवाको तथ्याकं संकलन संकलन गर्ने विषय प्रदेशसभाबाट पारित भएकोले मुक्त हरवाचरवाको लगत संकलनको कार्य तत्काल शुरु गर्न माग गरिएको छ । 


साथै  ज्ञापनपत्रमा मधेशप्रदेश सरकार भूमि ब्यवस्था, कृषि र सहकारी मन्त्रालयको पहलमा तयार भएको मुक्त हरवाचरवाको तथ्याकं संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी कार्यविधिलाई कार्यान्वयन गरी हरवाचरवाको लगत संकलन,प्रमणीकरण र परिचयपत्र बितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

हरवाचरवा अधिकार मञ्चले मुक्त हलिया, कमैया–कम्लहरी तथा हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले नेपाल सरकार, भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई पेश गरेको सिफारिस सहितको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, नेपालको संविधानको धारा ५१ ञ (६) मा मुक्त हरवाचरवा, भूमिहीन, सुकुम्वासी पहिचान गरी बसोवासका लागि घरघडेरी तथा जिविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिनसहित पुनःस्थापना गर्ने र नेपालको संविधानको धारा १८, २४, ४० को मान्यता अनुसार अक्षरसः कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र मुक्त हरवाचरवा बसोवास गर्दै आएको स्थानबाट वैकल्पिक पुनःस्थापना कार्यक्रम बिना विस्थापित गर्ने कार्य तत्काल रोक्न सम्बन्धित निकायलाई कडा निर्देशन जारी गरिनुपर्ने सवाल समेत उठाएको छ ।  

सरकारले  २०७९ श्रावण २ गते भूमिव्यवस्था मन्त्रालयको  सिफारिसका  आधारमा हरवाचरवाको ऋणको खारेजीसहित मुक्तिको घोषणा गरेको थियो ।  हरवाचरवा मुक्त घोषण भएको २ वर्षभन्दा बढीसक्दा पनि उनीहरुको पुर्नस्थापना कार्य अपेक्षाकृत अगाडि बढन नसकेको र मधेश प्रदेश सरकार भूमि व्यास्था, कृषि र सहकारी मन्त्रालयको पहलमा तयार भएको मुक्त हरवाचरवाको तथ्याकं संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी कार्यविधि हालसम्म पनि पारित हुन नसक्दा मुक्त हरवाचरवाको न्यायिक पुनस्र्थापनामा गम्भीर समस्या भएकोमुक्त हरवाचरवा चरवा अधिकार मञ्चका राष्ट्रिय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले बताउनु भयो । 

नेपालको संविधानको ‘धारा २९ शोषण विरुद्धको हक अन्तरगत उपधारा (३) मा कसैलाई पनि बेचविखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ  । साथै ‘उपधारा (४) मा कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन । धारा ४० को उपधारा (५) र (६) मा दलितहरुलाई एक पटक कानुनबमोजिम जमिन र आवास उपलब्ध गराउने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको गरिएको छ । सोही बमोजिम भूमि सम्बन्धि ऐन, २०२१ को दफा ५२ (क) ले नेपाल सरकारले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि तोकिए बमोजिम तीन वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै भूमि सम्बन्धि नियमावलीको नियम ४१ (क) र (ख) लगायतमा कार्यान्वयनको व्यवस्था  गरिएको छ । तर संविधानमा उल्लेख गरिएका यी प्रावधान अहिलेसम्म पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय महासचिव लागिन्द्र सदाले आफना माग  समयमै पूरा नभए आफूहरु  आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने बताउनु भयो ।