
काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले मलेसियाको वन मन्त्रालयमा कार्यरत २१ कर्मचारीलाई उद्धार तालिम प्रदान गरेको छ ।
प्रतिष्ठानले मलेसियन सरकारको सहयोगमा ललितपुरको गोदावरी र भक्तपुरको नगरकोटमा नौ दिने उद्धार तालिम प्रदान गरेको हो । तालिममा सहभागी कर्मचारीलाई आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री खड्काले प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण नेपाल पर्वतीय पदयात्राका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य भएको बताउनुभयो । उहाँले सुरक्षित र दिगो हिमाली पर्यटन सुनिश्चित गर्न तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो । तालिमले दीर्घकालीन पर्यटन विकासमा सहयोग पुग्ने मन्त्री खड्काको भनाइ छ ।
मन्त्री खड्काले यस्ता तालिमले नेपाल र मलेसियाबीचका सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाएको बताउनुभयो । यस्ता पहलले हिमाली पर्यटन प्रवद्र्धन मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई समेत बढावा दिने मन्त्री खड्काले बताउनुभयो । उहाँले भविश्यमा पनि यस्ता सहकार्य गर्न नेपाल तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
विसं २०५८ मा स्थापना भएको प्रतिष्ठानले हालसम्म पाँच हजारभन्दा बढीलाई पर्वतीय पदयात्रा तालिम प्रदान गरिसकेको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष उङ्दी छिरिङ शेर्पाले जानकारी दिनुभयो ।
साहसिक पर्यटनमा स्नातककोत्तरसम्मको अध्यापन गराउँदै आएको प्रतिष्ठानले ‘स्पेशल रेस्क्यु’ तालिमसमेत गराउँदै आएको छ ।
कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक अर्जुन राई, क्याम्पस प्रमुख शिवप्रसाद जैसी र नेपालस्थित मलेसियाका राजदूतावासका कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति