
स्याङ्जा । स्याङ्जाका ११ अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरू खारेज भएका छन् । नेपाल सरकारले अतिरिक्त हुलाक (पाँचौँ संशोधन) नियमावली २०८० कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै यहाँका ११ अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेज भएका हुन् ।
यसअघि ५३ अतिरिक्त हुलाकमार्फत सेवा दिने गरिएकामा ११ वटा खारेज भएका जिल्ला हुलाक कार्यालय प्रमुख गुरुप्रसाद मरासिनीले जानकारी दिनुभयो ।
अतिरिक्त हुलाकमा रहेका कर्मचारी ५८ वर्ष पूरा भएपछि क्रमशः अवकाश हुँदै जाने र उक्त पद स्वतः खारेज हुने नीति सरकारले ल्याएसँगै अतिरिक्त हुलाक खारेजीमा परेका उहाँले बताउनुभयो । “यस्ता हुलाकमा हुलाक प्रतिनिधि, डाँकवाहक र वितरक गरी तीन प्रकारका कर्मचारी हुन्छन् । कार्यरत कर्मचारी ५८ वर्ष पूरा भएमा त्यस्तो ठाउँका हुलाक स्वतः खारेज हुने नीतिअनुसार यहाँ पनि ११ अतिरिक्त हुलाक खारेजीमा परेका हुन्”, उहाँले भन्नुभयो, “धेरै जसो अतिरिक्त हुलाकमा ५८ वर्ष उमेर नपुगेका एक वा दुई जनाले सेवा दिँदै आउनुभएको छ, उहाँहरू पनि ५८ वर्ष पुगेपछि त्यहाँ पनि स्वतः सेवा बन्द हुन्छ ।”
यहाँ खारेज भएका अतिरिक्त हुलाकमा पुतलीबजार–५ स्थित पौवेगौंड, चापाकोट– ८ मा रहेको क्वामी, भीरकोट–६ मा रहेको खिलुङ देउराली, वालिङ–४ मा रहेको एलादी, आँधीखोला–२ मा रहेको चिलाउनेबास, आँधीखोला–५ स्थित निवुवाबोट, फेदीखोला–२ को मट्टिखान, हरिनास गाउँपालिकामा रहेको चित्रेभञ्ज्याङ, यहाँकै मग्याम, कालीगण्डकी गाउँपालिका–४ को बिर्घा र चापाकोट–१ को पकवादी अतिरिक्त हुलाक कार्यालय रहेका छन् ।
नियमावली जारी भई कार्यान्वयनमा आएपछि स्याङ्जामा अतिरिक्त हुलाकमा कार्यरत ६९ जनाले अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन् । “स्याङ्जाका विभिन्न ठाउँमा अब ४२ अतिरिक्त हुलाक कार्यालय बाँकी छन् । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी ५८ वर्ष पूरा हुने तर नयाँ पदपूर्ति नहुने भएपछि क्रमशः कार्यालयहरु खारेज हुँदै जानेछन्”, कार्यालय प्रमुख मरासिनीले भन्नुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति