
काठमाडौँ । नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ ९इक्यान०को आयोजनामा असोज १३ गते काठमाडौँको एभरेष्ट होटलमा एकदिने ‘१५औँ इक्यान मल्टि डेस्टिनेसन एजुकेशनल फेयर, २०२४’ आयोजना हुने भएको छ ।
आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इक्यानका अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले कोरोना महामारीपछि पहिलो पटक भौतिक रूपमा मेला आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । ‘नेपाली विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशी एवम् विदेशी शिक्षा प्रणाली, प्राप्त योग्यताको भावी सम्भावना र असरबारे पर्याप्त सूचना प्रवाह, शैक्षिक संस्थामा प्राप्त हुनसक्ने छात्रवृत्ति, सुविधा तथा जानकारी एवम् परामर्श सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले मेला आयोजना गर्न लागिएको हो’ उहाँले भन्नुभयो ।
अध्यक्ष भट्टराईले विद्यार्थीको उच्च शिक्षाको सपना साकार गर्न शैक्षिक मेला महत्वपूर्ण माध्यम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मेलामा विद्यार्थीले विशेष गरी विश्वका विभिन्न शिक्षण संस्था, तिनका शैक्षिक प्रणाली, पाठ्यक्रम, भर्ना प्रक्रिया लगायतका विषयमा जानकारी प्राप्त गर्नेछन् । साथै विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूसँग पनि साक्षात्कार गर्न पाइने इक्यानले जनाएको छ ।
विद्यार्थी, अभिभावक तथा सरोकार भएकाहरू गरी १५ हजारभन्दा बढीले मेला अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको आयोजकले जनाएको छ । “मेला अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप तयार पारिएका शिक्षण सामग्री र परामर्श प्रदान गरेर नेपाली विद्यार्थीको ज्ञान, सीप र बौद्धिक क्षमतामा उल्लेखनीय वृद्धि गर्ने अवसर बन्नेछ”, अध्यक्ष भट्टराईले भन्नुभयो ।
इक्यान उपाध्यक्ष तथा मेला संयोजक गीता सिवाकोटीले कोरोना महामारीपछि पहिलो पटक भौतिक रूपमा आयोजना हुन लागेको मेलाले विद्यार्थी र अभिभावकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने विश्वास लिइएको बताउनुभयो
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति