काठमाडौँ ।  गृह मन्त्रालयले नागरिकता समस्या समधानका लागि अध्ययन समिति गठन गरेको छ । 

गृह मन्त्रालयको नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाका प्रमुख टोकराज पाण्डेको संयोजकत्वमा आज पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।

समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव, कानुन मन्त्रालयका उपसचिव, गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका प्रतिनिधि र नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव सदस्य रहने छन् । 

समितिलाई असोज १५ गते भित्र  अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न समय सीमा दिइएको छ । समितिलाई वर्तमान समयमा नागरिकले भोगिरहेका समस्याको पहिचान गर्न कार्यदेश दिइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । 

त्यो समस्याको समाधानमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको विश्लेषण तथा समाधानका लागि सुधार गर्नुपर्ने ऐन, नियमावली र कार्यविधिलगायतका विषयमा सुझाव दिन भनिएको छ । समितिले आवश्यकता अनुसार नागरिकता सम्बन्धि समस्यामा परेका व्यक्ति तथा विषय विज्ञलाई आमन्त्रित गर्ने सकिने छ ।

यसअघि गृह मन्त्रालयमा आज गृहमन्त्री रमेश लेखकको उपस्थितिमा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र जारी तथा व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०८१ को मस्यौदामाथि छलफल भएको थियो ।