
काठमाडौँ । तेस्रो लगानी सम्मेलनमा प्रदेशका आयोजनाको छुट्टै स्टल राखिने भएको छ । वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौँमा आयोजना हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा प्रदेशस्तरीय योजना पनि ‘सोकेस’मा राखिने भएको हो ।
बिहीबार बसेको लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री एवं लगानी सम्मेलन निर्देशक समिति संयोजक वर्षमान पुनले प्रदेशका योजनामा पनि लगानी जुटाउनका लागि लगानी सोकेसमा राखिने जानकारी दिनुभएको छ ।
लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिले हिजो प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । त्यस क्रममा प्रदेश तहबाट हुने सहभागिता र सम्मेलनमा लगानीका लागि समावेश गर्न सकिने प्रादेशिकस्तरका आयोजनाहरुको तयारीबारे छलफल भएको अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ । हाल तयारी अवस्थामा रहेका वा नयाँ योजना छनोट गरी लगानी सम्मेलनमा समावेश गर्न निर्देशक समितिले विभिन्न प्रदेशसँग आग्रह गरेको छ ।
जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, कृषि, पर्यटन, उद्योगलगायत क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सकिने धारणा प्रदेशबाट आएको छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरुले औँल्याएका विद्यमान केही कानुनमा संशोधन तथा विदेशी लगानीकर्तालाई मुनाफा लैजान सकिने आधार तय गर्नुपर्ने सुझाव मुख्यमन्त्रीहरुबाट आएको थियो ।
निर्देशक समिति बैठकमा अर्थमन्त्री पुनले लगानी वातावरण सुधारका लागि आवश्यक कानुनमा परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले गैरआवासीय नेपालीलाई पनि लगानी सम्मेलनमा आउन आह्वान गरिएको बताउनुभयो ।
‘गैरआवासीय नेपालीहरुलाई पनि लगानी सम्मेलनमा आमन्त्रण गरेका छाँ’, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, – ‘परिस्थितिवश अरु देशको नागरिकता लिएको भए पनि उहाँहरु नेपाली नै हुनुहुन्छ । आफ्नो मातृभूमिमा आएर लगानी गर्न इच्छुक पनि हुनुभएको मैले पाएको छु ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- गृहमन्त्री लेखकद्वारा पदबाट राजीनामा
- जेनजी प्रदर्शनमा २० जनाको मृत्यु, ३ सय ४७ घाइते
- संसद् भवन घेरे जेनजीले
- बानेश्वरमा निषेधित क्षेत्र तोड्दै अघि बढ्यो जेनजी विद्रोह
- भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल बन्दविरुद्ध पोखरामा पनि जेनजीको प्रदर्शन
- ‘जेनजी’ आन्दोलनको प्रभाव: बबरमहल–बानेश्वर सडक पूर्णरूपमा ठप्प
- जेनजीको नारा : दुःखी जनता कमाउने, भ्रस्ट नेता रमाउने !
- माइतीघरमा जेनजीको प्रदर्शन शुरु
- एमालेमा प्रतिनिधिलाई पेलेर सबै प्रतिवेदन पारित भएको घोषणा
- सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ९ रिट निवेदन दायर