
सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा नियमावली, २०८०को संशोधन मस्यौदामाथि छलफल भएको छ । छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभाका सदस्य तुल्सी देवकोटा, ओमविक्रम भाट र वीरबहादुर थापाले प्रदेशसभा नियमावली संशोधनको विषय समयानुकूल रहेको बताउनुभयो ।
त्यसअघि प्रदेशसभा नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिका सभापति विक्रमसिंह धामीले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘संशोधन मस्यौदामाथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो ।
समितिका सभापति धामीले छलफलका क्रममा नियमावलीमा सभामुखको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने, विशेष समितिको कार्यक्षेत्रलाई थप शक्तिशाली बनाउनेलगायत बुँदामा संशोधन प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो ।
सामाजिक विकासमन्त्री झपटबहादुर साउदले पेस गर्नुभएको सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संशोधनको सूचनासहित दफावार छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई पनि बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकउपर संशोधनको सूचना सचिवालयमा दर्ता गराउनुभएको थियो ।
बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टेबल गर्नुभयो । विधेयक टेबल गर्दै मन्त्री भट्टले प्रदेश तहमा काम गर्न निकै कठिनाइ भएकाले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनसँग नबाझिने गरी प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधनका लागि संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्नुपरेको बताउनुभयो ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को संशोधन विधेयकमा कर्मचारीको बढुवा, सरुवालगायत विषय समेटिएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच निर्णायक वार्ताको तयारी
- सत्तापक्षीय दलको बैठक बालुवाटारमा जारी
- राष्ट्रपति पौडेलले शुक्रबार संघीय संसदको दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्ने
- नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था झन् खस्कियो : एमनेस्टी इन्टरनेसनल
- प्रधानमन्त्रीलाई मेटमणीको चेतावनी : सिंहदरबार र बालुवाटारबाट भाग्नुपर्ला
- प्रधानमन्त्रीले १० महिनासम्म सम्पती विवरण किन नबुझाएको ?
- आज २८ औँ दिनपनि शिक्षकहरुको आन्दोलन जारी
- शिक्षक आन्दोलनबारे गम्भीर हुन सांसदहरुको माग
- पार्टीको सदस्यता त्याग्न शिक्षकहरूलाई पूर्व शिक्षामन्त्री सुमनाको आग्रह
- लिङ्देनको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन कांग्रेसको माग