
चितवन । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयु) मा पशु विज्ञान, पशुचिकित्सा तथा मत्स्य विज्ञान सङ्कायमा स्नातक तह अध्ययनका लागि ५० कोटा थप गरिएको छ ।
त्यो सङ्कायमा ५० जनाको कोटा रहेकामा अब यही शैक्षिक सत्रदेखि एक सय विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाउने भएका छन् । सङ्कायका डीन प्रा डा होमबहादुर बस्नेतले नेपाल भेटेरिनरी काउन्सिलबाट थप ५० सिटका लागि अस्थायी मान्यता प्राप्त गरी विद्यार्थी भर्नाका लागि सूचना प्रकाशन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
विश्वविद्यालयले कात्तिक १३ गते सूचना प्रकाशित गरी मङ्सिर १३ गतेसम्म योग्यता पुगेका विद्यार्थीबाट आवेदन माग गरेको छ । साविकको ५० कोटामध्ये योग्यताक्रम (मेरिट) का आधारमा २०, प्रादेशिक सात, स्थानीय दुई, छात्रा दुई, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपाङ्ग, द्वन्द्वपीडित र सहिद परिवार र कर्मचारी कोटामा एक/एक जनालाई पूर्ण तथा आंशिक सहुलियतसहित बाँकी १४ काटाको हकमा पूर्ण शुल्क लिएर भर्ना गर्ने व्यवस्था विश्वविद्यालयले गरेको छ ।
विश्वविद्यालय विकास कोष कोटाअन्तर्गत अध्ययन गर्ने १४ विद्यार्थीले पाँच वर्षको ६ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । अहिले थप गरिएका ५० कोटामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले भने २ लाख रुपैयाँ शुल्क किस्ताबन्दीमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेको डीन बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
साविक ५० कोटाअन्तर्गतका विद्यार्थी भर्ना गरेपछि मात्रै थपिएको ५० कोटामा भर्ना गरिने छ । त्यही सङ्कायले मत्स्य विज्ञानका २१ सिटमा विद्यार्थी भर्नाका लागि आवेदन खुला गरेको छ । मत्स्य विज्ञान अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले ३ लाख १० हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. विश्वनाथ पौडेल नियुक्त
- भीमफेदीमा गाडी दुर्घटना हुँदा १४ घाइते, तीन जना गम्भीर
- आज ४ बजे गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक बस्दै, ५ बजे मन्त्रिपरिषद बैठक
- ‘प्रधानमन्त्रीलाई हेलिकप्टरमा भाग्न छुट दिन्छौं’
- प्रतिनिधि सभाबाट दशरथ चन्द विश्वविद्यालय विधेयक पारित
- रवि लामिछानेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै
- यूएईलाई हराउँदै नेपाल महिला विश्वकप छनोटको ग्लोबल क्वालिफायरमा
- दुईवटा विषय थाती राखेर उपसमितिले बुझायो विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन
- रसुवामा स्याउ बोकेको गाडीमा भेटियो ठूलो परिमाणमा सुन
- दुर्गा प्रसाईंलाई थप ४ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति