काठमाडौँ। प्रेस काउन्सिल नेपालले ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’लाई संविधानको मूल मर्म र भावनाअनुरुप अगाडि बढाउन सुझाव दिएको छ । 

राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८०’बारे प्रेस काउन्सिलसँगको छलफलका क्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले संविधानमा उल्लेख भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म विपरीत सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रस्तावनामै नभएको र पहिलाको काउन्सिल ऐनमा समेत नभएको मन्त्रालयले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई काउन्सिलको सदस्य बनाउने विषय विधेयकमा आएको छ, यसले काउन्सिललाई सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन खोजेको देखिन्छ, यो बारेमा पर्याप्त छलफल हुन जरुरी छ ।” 

अध्यक्ष पद रिक्त रहेको वा निलम्बनमा रहेको अवस्थामा अध्यक्ष नियुक्ति नभएसम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्षका रुपमा सदस्य (मन्त्रालयले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत)ले बैठक बोलाउन र सो बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था गरिएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रस्तावनामा ‘पत्रकारिता क्षेत्रमा पेसागत तथा व्यावसायिक आचरण कायम राख्न तथा स्वनियमनलाई प्रवद्र्धन गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास तथा संरचनाका लागि स्वायत्त नियामक निकायका रुपमा मिडिया काउन्सिलको स्थापना र सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले सङ्घीय संसद्ले यो ऐन बनाइएको छ,’ भनिएको छ । 

सांसद घनश्याम रिजालले विधेयकमा कसलाई मिडिया भन्ने र कसलाई मिडिया नभन्ने बारेमा प्रस्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद जीतजङ्ग बस्नेतले मस्यौदा संविधान र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म विपरीत आएको बताउनुभयो । सांसद डा वेदुराम भुसालले सम्बन्धित निकाय र विज्ञको सल्लाह तथा सुझावका आधारमा मात्रै मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।