
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
एमाले उद्योग व्यवसाय विशेष जिल्ला कमिटीको दोस्रो जिल्ला अधिवेशनको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उहाँले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नमिलेका र सच्च्याउने कतिपय विषयमा सरकारसँग छलफल भइरहेको बताउनुभयो । “मुलुकमा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न कच्चा पदार्थको आयात सहज हुनुपर्ने र करका दर कम हुनुपर्नेमा ध्यान जान सकेन, यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छु । बजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अरु के–के विषय सच्च्याउनुपर्दछ भन्ने सन्दर्भमा पनि कुरा भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
अध्यक्ष ओलीले अब हामी आफैँले पुँजी र प्रविधि विकासका गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो पँुजी र प्रविधिले पुगेन भने बाहिरबाट ल्याउनुपर्दछ तर मुख्यतः हामी आफैँले उत्पादन तथा पुँजीको सिर्जना र विकासमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।”
उहाँले मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याए पनि फाइदा लिन नसकिएको भन्दै अब रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनेगरी लगानीको उपयोग हुन जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो । देशलाई औद्योगिकीकरण र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने खालका लगानी भित्र्याउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
अध्यक्ष ओलीले उद्योगमा प्रविधिको प्रयोगले औद्योगिकीकरणको भविष्य निर्धारण गर्ने भन्दै कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण गर्न नसके देशको अवस्था नबदलिने बताउनुभयो ।
पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य सुजिता शाक्यले मुलुकमा उद्योग स्थापना गरेर रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- बारबरा फाउन्डेशनले भन्यो– ‘हामी नेपाल’सँग सम्बन्ध छैन
- अनिश्चितकालका लागि बन्द भयो लाइसेन्स छपाइ र वितरण
- जेनजी आन्दोलनका मृतकलाई शहीद घोषणा, जनही १० लाख दिने निर्णय
- पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठद्वारा रास्वपा परित्याग
- जेनजी आन्दोलनमा आगजनी र तोडफोड षडयन्त्र : प्रधानमन्त्री कार्की
- जेनजी आन्दोलनमा जीवन गुमाउनेको संख्या ७२ पुग्यो
- प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पदभार ग्रहण
- स्थानीय तह र विद्यालय आजदेखि संचालन
- आठ दलद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन फिर्ता लिएर बैठक बोलाउन माग
- नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पहिलो निर्णयमै प्रतिनिधिसभा विघटन