काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि आज चार वटा मन्त्रालयसँग दफावार छलफल गरेको छ । 

समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, गृह, कानुन र श्रम तथा रोजगारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रही विधेयकमाथि छलफल गरेको समितिका सभापति विमला सुवेदीले बताउनुभयो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पद्म गिरीको संयोजनमा बिहिबार पनि ती मन्त्रालयसँग छलफल भएको थियो । यसअघि समितिले विधेयकमा दुई पटक छलफल गरी अधिकांश विषयमा सहमति कायम गरिसकेको छ ।

समिति सभापति सुवेदीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, गृह, कानुन र श्रम तथा रोजगारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अधिकांश विषयमा सहमति भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘वैदेशिक रोजगारी पठाउने म्यान पावर कम्पनीले जिम्मेवारी विपरीत काम गरेमा १ लाख रुपैयाँँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब कम्पनीको निर्णयबाट कति पीडित भए जनही ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने नयाँ प्रावधान राख्ने सहमति भएको छ ।’

बाँकी मन्त्रालयसँग त्यस विधेयकमा सहमति कायम गर्न आगामी दिनमा क्रमशः छलफल हुने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ । सभापति सुवेदीले भन्नुभयो– ‘अब यो विषयले धेरै समय लिँदैन । दुई, चार  वटा बैठकबाट टुङ्गिन्छ ।’