
महोत्तरी । निर्वाचन आयोगले चौथो रणनीतिक योजना (२०८१–२०८६) तर्जुमाका लागि मधेस प्रदेशमा छलफल शुरुवात गरेको छ । प्रदेशका आठवटै जिल्लाका सरोकारवालाबीच आयोगले आज महोत्तरीको बर्दिवासमा अन्तरक्रया आयोजना गरेको हो ।
कार्यक्रममा प्रदेश र जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयका अधिकारी, राजनीतिक दल र सामाजिक सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, शिक्षक र सञ्चारकर्मीको सहभागिता छ । कार्यक्रममा आयोगको तेस्रो रणनीतिक योजना (२०७६–२०८१ असार) को समीक्षा गरिनुसँगै अबको रणनीतिबारे सहभागीले सुझाव दिएका छन् । कार्यक्रममा निर्वाचन प्रणालीमै परिमार्जनको आवश्यकता सहभागीले औँल्याएका छन् ।
निर्वाचन खर्चिलो हुँदै गएको, अनुगमन प्रभावकारी बनाइनुपर्ने, कामका लागि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि कानुन तर्जुमा गर्न सुझाव दिएका आयोगका उपसचिव डा थानेश्वर भुसालले जानकारी दिनुभयो । अन्तरक्रियामा विद्युतीय मेसिनबाट मतदानको व्यवस्था गरिन सुझाव सहभागीले दिएका छन् ।
कार्यक्रममा आयोगका सचिव रविलाल पन्थी, सहसचिव, उपसचिव र अधिकृतको सहभागिता छ । छलफलमा प्राप्त सुझाव अबको रणनीतिक योजनामा गाभिने सचिव पन्थीको भनाइ छ । आयोगले मुलुकका सातवटै प्रदेशमा छलफल चलाइरहेको जनाएको छ । यसअघि लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा अन्तक्र्रिया सम्पन्न भएका छन् । अब मधेसपछि बाँकी तीन प्रदेशमा यस्ता कार्यक्रम सम्पन्न गरिएपछि रणनीति तर्जुमा लिपिबद्ध गरिने सचिव पन्थीले बताउनुभयो ।
रणनीति तर्जुमा गरिनुअघि सरोकारवालाबीचको छलफलले आयोगका अहिलेसम्मका उपलब्धि र चुनौतीबारे जानकारी पाउनसँगै अबको रणनीतिका लागि सुझाव दिन पाउने अवसर मिलेको बारा जिल्लाबाट सहभागी हुनुभएका ज्योति साहको बताउनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- बारबरा फाउन्डेशनले भन्यो– ‘हामी नेपाल’सँग सम्बन्ध छैन
- अनिश्चितकालका लागि बन्द भयो लाइसेन्स छपाइ र वितरण
- जेनजी आन्दोलनका मृतकलाई शहीद घोषणा, जनही १० लाख दिने निर्णय
- पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठद्वारा रास्वपा परित्याग
- जेनजी आन्दोलनमा आगजनी र तोडफोड षडयन्त्र : प्रधानमन्त्री कार्की
- जेनजी आन्दोलनमा जीवन गुमाउनेको संख्या ७२ पुग्यो
- प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पदभार ग्रहण
- स्थानीय तह र विद्यालय आजदेखि संचालन
- आठ दलद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन फिर्ता लिएर बैठक बोलाउन माग
- नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पहिलो निर्णयमै प्रतिनिधिसभा विघटन