
काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरी र नेपालका लागि इजरायली राजदूत हनान गोडरबीच भेटवार्ता भएको छ ।
उहाँहरुबीच आज मन्त्रालयमा भेटवार्ता भएको हो । भेटवार्तामा मन्त्री चौधरीले नेपाल र इजरायलबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै मित्रता, सद्भाव, समझदारी र सहयोगको सुमधुर द्विपक्षीय सम्बन्ध रहिआएको बताउनुभएको थियो । उहाँले हमासको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली युवा विपिन जोशीको रिहाइका लागि पहल गरिदिन राजदूत गोडरलाई आग्रह गर्नुभएको मन्त्री चौधरीको सचिवालयले जनाएको छ ।
इजरायलले कृषि क्षेत्रमा गरेको विकासको प्रशंसा गर्दै उहाँले नेपालको कृषिको विकासमा सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभयो । विभिन्न विषयमा छात्रवृत्ति, रोजगारी, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रमा सहयोग लगायतका विषयमा नेपाललाई गरेको सहायताका लागि इजरायल सरकारको प्रशंसा गर्दै मन्त्री चौधरीले नेपाल–इजरायल सम्बन्ध आपसी सहयोग र सहकार्यको माध्यमबाट निरन्तर अघि बढिरहेको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
इजरायल सरकारले नेपाली युवा (खासगरी महिला)लाई केयरगिभर सेवा क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराएकोप्रति उहाँले धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । त्यस अवसरमा राजदूत गोडरले विपिन छिट्टै रिहा हुने विश्वास व्यक्त गर्दै जोशीका परिवारलाई आफू आइतबार भेट्न जाने कार्यक्रम रहेको जानकारी गराउनुभएको थियो ।
नेपालमा समानता, सशक्तीकरण, निर्णायक तहमा महिलाको पहुँचका विषयमा इजरायलले नेपालबाट सिक्नुपर्ने बताउँदै उहाँले थप अवसरका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । जम्मा केयरगिभरमध्ये ७० प्रतिशत महिला केयरगिभर रहेको जनाउँदै राजदूत गोडरले इजरायलको विकासमा नेपाली श्रमिकले पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्नुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- बारबरा फाउन्डेशनले भन्यो– ‘हामी नेपाल’सँग सम्बन्ध छैन
- अनिश्चितकालका लागि बन्द भयो लाइसेन्स छपाइ र वितरण
- जेनजी आन्दोलनका मृतकलाई शहीद घोषणा, जनही १० लाख दिने निर्णय
- पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठद्वारा रास्वपा परित्याग
- जेनजी आन्दोलनमा आगजनी र तोडफोड षडयन्त्र : प्रधानमन्त्री कार्की
- जेनजी आन्दोलनमा जीवन गुमाउनेको संख्या ७२ पुग्यो
- प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पदभार ग्रहण
- स्थानीय तह र विद्यालय आजदेखि संचालन
- आठ दलद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन फिर्ता लिएर बैठक बोलाउन माग
- नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पहिलो निर्णयमै प्रतिनिधिसभा विघटन