
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अशोककुमार चौधरीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थपरक नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस वर्षको बजेटले खेलकुद क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिएकोे बताउनुभयो ।
सांसद चौधरीले भन्नुभयो– ‘कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनमा ठोस योजना बनाउन जरुरी छ ।’ कृषिमा अग्रिम आय कर लगाइएको उल्लेख गर्दै उहाँले बजेटमा स्थानीय संस्कृति र पर्यटनको विकासका लागि गरिएको व्यवस्था सकारात्मक भएको बताउनुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवरले आर्थिक मन्दिका बेला सार्वजनिक भएको बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएको विचार व्यक्त गर्नुभयोे । ‘एकातिर पुँजीको अभाव छ, अर्कोतिर पुँजी पलायन भइरहेको छ । यसलाई रोक्न ध्यान दिनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डा वीरेन्द्रप्रसाद महतोले बजेटमा सकरात्मक पक्ष रहेका बताउँदै बजेटले समग्र रुपमा सबै क्षेत्रलाई समेटेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले पनि कार्यान्वयन पक्ष सबल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘ बजेटमा राम्रा पक्ष पनि छन्, कार्यन्वयनका चुनौती पनि छन्’ उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले बजेटका बारेमा सत्तापक्षले समर्थन र विपक्षीले आलोचना गर्नुपर्छ भन्ने धारणाप्रति असहमति जनाउँदै बजेट रोजगारी सृजना र कृषि विकासमा बढी केन्द्रित हुनुपथ्र्यो भन्नुभयो । साथै उहाँले हिमपातका कारण हिमाली जिल्लामा वैशाख र जेठमा मात्र विकास–निर्माणका गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने यथार्थ सुनाउँदै हिमाली भेगका लागि बेग्लै आर्थिक वर्ष निर्धारण गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- बारबरा फाउन्डेशनले भन्यो– ‘हामी नेपाल’सँग सम्बन्ध छैन
- अनिश्चितकालका लागि बन्द भयो लाइसेन्स छपाइ र वितरण
- जेनजी आन्दोलनका मृतकलाई शहीद घोषणा, जनही १० लाख दिने निर्णय
- पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठद्वारा रास्वपा परित्याग
- जेनजी आन्दोलनमा आगजनी र तोडफोड षडयन्त्र : प्रधानमन्त्री कार्की
- जेनजी आन्दोलनमा जीवन गुमाउनेको संख्या ७२ पुग्यो
- प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पदभार ग्रहण
- स्थानीय तह र विद्यालय आजदेखि संचालन
- आठ दलद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन फिर्ता लिएर बैठक बोलाउन माग
- नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पहिलो निर्णयमै प्रतिनिधिसभा विघटन