
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले एसिड पीडित सांसद विन्दवासिनी कंसाकारले अदालतको फैसला बमोबिजम पाउनुपर्ने रकमको प्रक्रिया फाइल अगाडि बढेको बताउनुभएको छ ।
सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा आज बसेको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री गिरीले एसिड पीडित सांसद कंसाकारले चाँडो न्याय पाउनुपर्ने बताउनुभयो । नेपालमा एसिड आक्रमणबाट पीडितको क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा गरिएको छलफल कार्यक्रममा उहाँले राज्यले यस्तो संवेदनशील विषयमा तुरुन्तै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘म यस विषयमा गम्भीर छु, जति सक्दो छिटो न्याय दिलाउन कोशिस गर्नेछु ।’
सांसद् विन्दवासिनीले पीडित भएको ११ वर्षसम्म पनि अदालतले फैसला गरेअनुसारको क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उपचारका क्रममा परिवारले घरबारै बेचेको र आफ्नो परिवारको बिचल्ली भएको उल्लेख गर्नुभयो । छलफलका क्रममा बैठकमा उपस्थित सांसदहरुले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन ढिलासुस्ती गर्न नहुने बताए ।
सांसद शान्ति विकले कानुन बनाउने थलोमै भएर पनि पीडित सांसदले समयमै न्याय पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । सांसद रोशन कार्कीले राज्यले पीडित सांसद विन्दवासिनीलाई क्षतिपूर्ति तुरुन्तै दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
अधिवक्ता यज्ञमणी न्यौपानेले एसिड घटनाका कानुनी पक्षबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । फैसला कार्यान्व्यन निर्देशनालय एवं पीडित राहत कोषका सदस्य सचिव सूर्यवंश शर्मा कँडेलले चालू आर्थिक वर्षमा कोषबाट ६९ पीडितले ९८ लाख २५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको जानकारी दिनुभयो । कोषमा रकम अभाव भएको उहाँले बताउनुभयो ।
महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले एसिड पीडित सांसदले चाँडो न्याय पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- बारबरा फाउन्डेशनले भन्यो– ‘हामी नेपाल’सँग सम्बन्ध छैन
- अनिश्चितकालका लागि बन्द भयो लाइसेन्स छपाइ र वितरण
- जेनजी आन्दोलनका मृतकलाई शहीद घोषणा, जनही १० लाख दिने निर्णय
- पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठद्वारा रास्वपा परित्याग
- जेनजी आन्दोलनमा आगजनी र तोडफोड षडयन्त्र : प्रधानमन्त्री कार्की
- जेनजी आन्दोलनमा जीवन गुमाउनेको संख्या ७२ पुग्यो
- प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पदभार ग्रहण
- स्थानीय तह र विद्यालय आजदेखि संचालन
- आठ दलद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन फिर्ता लिएर बैठक बोलाउन माग
- नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पहिलो निर्णयमै प्रतिनिधिसभा विघटन