काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा सुझाव सङ्कलन गरी पेश गर्न ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । 

सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा आज बसेको बैठकले सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको हो । समितिका सदस्यहरुमा बद्री पाण्डे, देवेन्द्र पौडेल, डा तोसिमा कार्की र रामप्रकाश चौधरी रहनुभएको समितिका सभापति अम्मरबहादर थापाले जानकारी दिनुभयो ।  

विधेयकमाथिको दफाबार छलफलमा सांसदहरूले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई नीतिगत निर्देशन दिन गठन हुने परिषद्को अध्यक्ष नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । विधेयकको बुँदा नम्बर ६ मा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको नीतिनिर्माण गर्न तथा त्यो संस्थाले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यका लागि नीतिगत निर्देशन दिन एउटा परिषद्को गठन हुने प्रस्ताव गरिएको छ । 

विधेयकमा परिषद्को अध्यक्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्री र सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालयको सचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिव, सञ्चार मन्त्रालयको सचिव, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव, पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष, नेपाल विज्ञापन सङ्घको अध्यक्ष, चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष, विभिन्न पेसाकर्मी, समाजसेवीलगायत १४ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

परिषद्को सदस्य मनोनयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्नेछ । परिषद्को बैठक वर्षमा कम्तीमा एकपटक बस्ने र बैठकमा आवश्यकताअनुसार विषयविज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।