
पोखरा । नेपाली कांग्रेसले आजका लागि बोलाइएको गण्डकी प्रदेशसभाको बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलको आजको बैठकले खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारको वैधानिकताका सम्बन्धमा यसअघि कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गर्नुभएको रिटमा फैसला नआएसम्म प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो ।
रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अदालतले निवेदन पत्र टुङ्गो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नु नगराउनु र पूर्ण सुनुवाइका लागि वैशाख १० गतेका लागि पेशी तोक्नु भनी गएको चैत २८ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
आदेशलाई बेवास्ता गर्दै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिएको भन्दै कांग्रेसले सभामुखलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
‘‘यही वैशाख ७ गते दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म आह्वान गरिने प्रदेशसभाको कुनैपनि बैठकमा हामी नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरुले सहभागी नहुने निर्णय गरेको जानकारी गराउँदछौं”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी भएको परिस्थितिमा प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्नु र प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन आह्वान गर्नु उचित नभएको कांग्रेसको भनाइ छ ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन गर्नु संवैधानिक दृष्टिले त्रुटिपूर्ण र संसदीय मर्यादा एवं परम्परा विपरीत समेत हुने भएकाले प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन नगर्न / नगराउन कांग्रेसले अनुरोध गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- काठमाडौँका निजी विद्यालय र क्याम्पस भोलि बन्द हुने
- गृहमन्त्री लेखकद्वारा पदबाट राजीनामा
- जेनजी प्रदर्शनमा २० जनाको मृत्यु, ३ सय ४७ घाइते
- संसद् भवन घेरे जेनजीले
- बानेश्वरमा निषेधित क्षेत्र तोड्दै अघि बढ्यो जेनजी विद्रोह
- भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल बन्दविरुद्ध पोखरामा पनि जेनजीको प्रदर्शन
- ‘जेनजी’ आन्दोलनको प्रभाव: बबरमहल–बानेश्वर सडक पूर्णरूपमा ठप्प
- जेनजीको नारा : दुःखी जनता कमाउने, भ्रस्ट नेता रमाउने !
- माइतीघरमा जेनजीको प्रदर्शन शुरु
- एमालेमा प्रतिनिधिलाई पेलेर सबै प्रतिवेदन पारित भएको घोषणा