पोखरा । नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरिएकामा असहमति जनाएको छ । 

गण्डकी संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले आज विज्ञप्ति जारी गरी अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश, संविधान र विद्यमान कानुनको बेवास्ता गर्दै अधिवेशन आह्वान गरिएकामा असन्तोष जनाउनुभएको हो । 
 
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र मुद्दाको पेसीसमेतलाई बेवास्ता गर्दै अदालतको आदेशको समेत अवहेलना हुने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले विभिन्न नियुक्ति गर्नु तथा वैशाख ७ गते दिउँसो ३ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्न सिफारिस गर्नु र माननीय प्रदेश प्रमुखले बैठक आह्वान गर्नु  गैरजिम्मेवार कदम हो ।’  गण्डकी प्रदेशमा सभामुख समेतको संलग्नतामा गत चैत २५ गते खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको विषयलाई कांग्रेसले असंवैधानिक भएको जनाउँदै गत चैत २७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको थियो ।
 
सर्वोच्चले चैत २८ गते हालको सरकारलाई मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दासम्म प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सञ्चालनबाहेक कुनै पनि दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

साथै मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर वैशाख १० गतेका लागि पेशी तोकिएको  छ । गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नेपालको संविधानको धारा १८३ (१) बमोजिम वैशाख ७ गते ३ बजेदेखि बस्ने गरी गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गर्नुभएको छ ।