नेपालकैरन
काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन) २०८०० का कारण अधिकांश न्यायाधीश चिन्तामा परेको बताउनुभएको छ ।
बारमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले उक्त नियमावली संशोधनपछि ९० प्रतिशत न्यायाधीश चिन्तामा परेको भन्दै बार चुप लागेर बस्ने अवस्था नभएको उल्लेख गर्नुभयो । “न्याय परिषद् नियमावली संशोेधनका कारण ९० प्रतिशत न्यायाधीशहरु चिन्तामा पर्नुभएको अवस्था छ”, अध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो, “यस्तो अवस्थामा बार टुलुटुलु हेरेर बस्ने अवस्था रहेन, न्यायाधीशको मर्यादाक्रम, सेवासर्त संविधानमा भएको व्यवस्थाविरुद्ध छ ।”
बारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको कार्यकाल सातवर्षको रहने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने, न्यायपालिकामा हुनसक्ने विसङ्गति, अनियमितता र भ्रष्टाचार एवम् विचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथाम सम्बन्धी हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
अन्य प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि न्यायपालिकाको पुनसंरचना लगायतका विषयमा आगामी राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्ताव लागि छलफल गरी निर्णय गर्ने उद्देश्यका लागि बरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरेको जनाइएको छ ।
समितिको सदस्यमा बरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान, सविता भण्डारी बराल, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रमेश वडाल, अधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, पंकज कर्ण, अधिवक्ता दीपेन्द्र झा र यज्ञमणि न्यौपाने रहनुभएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- मोहनबहादुर बस्नेतको सांसद पद स्वतः निलम्बन
- साढे ५ वर्ष बित्दा पनि बनेन नयाँ संसद भवन
- चौध महिनापछि धुमधामसँग देउवालाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्छु
- गभर्नरमा योग्यताका आधारमा क्षमतावान व्यक्ति नियुक्त हुन्छ : प्रधानमन्त्री
- पूर्वमन्त्री बस्नेतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा : तीन अर्ब २१ करोड बिगो माग दाबी
- राष्ट्रपति पौडेलद्वारा बौद्ध स्तूपामा पूजा, आराधना
- लुम्बिनीमा शोभायात्रा, प्रधानमन्त्रीद्वारा औपचारिक कार्यक्रम उद्घाटन
- आज किराँत समुदायले उँभौली पर्व मनाउँदै
- आज २५६९ औं बुद्ध जयन्ती मनाइँदै
- यी हुन् राजसंस्था पुन:स्थापना संयुक्त जनआन्दोलन समितिको बैठक निर्णयहरु