नेपालकैरन
काठमाडौँ । ‘नेपालको सङ्क्रमणकालीनका अवरोध र आगामी बाटो’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
‘साथी’ संस्थाले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्ययनलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर, प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सचिव फणिन्द्र गौतम, पूर्वमन्त्री एवं द्वन्द्वपीडित देवी खड्का, नेपालका लागि स्वीट्जरल्याण्डका राजदूत डा दानियल्ले मौली, राष्ट्रसङ्घीय महिलाका देशीय प्रतिनिधि पत्रिसिया फर्नान्डेज, सत्य तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वसदस्य मञ्चला झा, राष्ट्रसङ्घीय सिड कमिटीका सदस्य बन्दना राणा र नीति अध्ययन प्रतिष्ठानका पूर्वअध्यक्ष डा विष्णुराज उप्रेतीले संयुक्तरुपमा विमोचन गर्नुभएको हो ।
अध्ययनले शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षसम्म सङ्क्रमणकालीन न्यायले टुङ्गो पाउन नसक्दा पीडितहरुमा थकान अनुभूति भइसकेको, राजनीतिप्रतिको विश्वास कमजोर भएको र पीडितमाथि पीडा दिने कार्य भएको उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारी अधिकारी, द्वन्द्वपीडित, राष्ट्रसङ्घीय निकाय र कुटनीतिक निकायका प्रतिनिधि, अनुसन्धानकर्ता, अधिकारकर्मीलगायत सहभागी कार्यक्रममा अनुसन्धानका टोली प्रमुख राणाले अध्ययनका निचोडलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरी राजनीतिक दलका नेता र सांसदले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई छिटो टुङ्गो लगाउन टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- राष्ट्रपति पौडेलद्वारा बौद्ध स्तूपामा पूजा, आराधना
- लुम्बिनीमा शोभायात्रा, प्रधानमन्त्रीद्वारा औपचारिक कार्यक्रम उद्घाटन
- आज किराँत समुदायले उँभौली पर्व मनाउँदै
- आज २५६९ औं बुद्ध जयन्ती मनाइँदै
- यी हुन् राजसंस्था पुन:स्थापना संयुक्त जनआन्दोलन समितिको बैठक निर्णयहरु
- गृहमन्त्रीको साथी बनेर कर्मचारीलाई धम्काउने पक्राउ
- प्रतिनिधिसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित
- वैशाख २८ मा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियसभामा सम्बोधन गर्ने
- पूर्वमन्त्री प्रदीप नेपालको निधन
- खुले सरकारी विद्यालय