काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि आज पाँच मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा दफावार छलफल भएको छ ।
 
ऐन संशोधनका क्रममा गृह, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल भएको हो ।
 
दफावार छलफलमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, वन तथा वातावरणमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले समितिमा उपस्थित भई आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा उठेका सवालबारे धारणा राख्नुभयो । 

समितिका सदस्यहरुले राखेका संशोधन र थप गर्नुपर्ने तथा सुधार गरेर जानुपर्ने विषयमा कुरा राख्नुभएको थियो ।
 
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक एक साताभित्रमा टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने यसअघि नै बताइसक्नुभएको छ । मन्त्री गिरी समितिको बैठकमा नियमित सहभागी हुनुहुन्छ ।  विधेयक विभिन्न ७९ कानुनलाई संशोधन गर्न ल्याएको एकीकृत विधेयक हो ।