
काठमाडौँ । लघुवित्त पीडितका नाममा आन्दोलन गरिरहेका आन्दोलनकारीहरू सोमबार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन छिरेपछि सरकारले मंगलबार सिंहदरबार र संघीय संसद भवन वरिपरिको फुटपाथमा समेत हिँड्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।
सोमबार पीडितहरू संसद भवन परिसर भित्र छिरेर नारा जुलुस गरेपछि सरकारले सुरक्षा संवेदनशीलता भन्दै यी क्षेत्रमा हिँड्न प्रतिबन्ध लगाएको हो। मंगलबार सिंहदरबार अगाडीका फुटपाथमा निषेधित क्षेत्र लेखिएको तुलहरु टाँगिएको छ। यसैगरी नयाँबानेश्वरस्थित संसद भवन फुटपाथमा समेत डोरी टाँगिएको छ।
काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रवक्ता हरिप्रसाद शर्माले अहिलेको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर राख्दै तत्कालका लागि मात्र यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । ‘पैदल यात्रुहरू फुटपाथमा हिँड्न पाउनुपर्छ भन्नेमा कुनै दुईमत रहेन, तर अहिलेको सुरक्षा संवेदनशिलतालाई मध्यनजर राख्दै यस्तो गरिएको हो’, उहाँले भन्नुभयो ।
सोमबार प्रहरीले लघुवित्त पीडितहरूलाई निषेधित क्षेत्र तोडेको र संसद भवन परिसरबाट पक्राउ गरेको थियो। उक्त घटनामा ४९ जना प्रदर्शनकारी पक्राउ परेका थिए।
पीडितहरू संसद भवन परिसर भित्र छिरेपछि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले तीन वटै सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूलाई गृह मन्त्रालयमा डाँकेर छलफल गर्नुभएको थियो । उहाँले सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रमा कसरी प्रदर्शनकारीहरू पुगे ? भन्दे सुरक्षा प्रमुखहरूलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
यस घटनापछि गृह मन्त्रालयले त्यहाँ खटिने सुरक्षाकर्मीहरू सहित ३२ जनाको जिम्मेवारी खोसेको थियो। यो घटनाको छानबिनका लागि उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एसएसपी दिनेशराज मैनालीको नेतृत्वमा छानबिन समिति समेत गठन गरिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- निजी विद्यालय संगठनद्वारा आन्दोलन थप चर्काउने घोषणा
- प्रधानमन्त्री ओलीले भोलि संसद्मा सम्बोधन गर्ने
- पूर्व राष्ट्रपति राजनीतिमा फर्कनु संविधानविपरीत होइन : प्रचण्ड
- डडेल्धुरा जिप दुर्घटना अपडेट: मृतक र घाइते पहिचान खुल्यो
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित