नेपालकैरन
काठमाडौँ । उच्च अदालत, पाटनले बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्र खाली गराउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। सोमबार न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको एकल इजलासले बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्र खाली नगराउन काठमाडौं महानगरको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।
काठमाडौं महानगरले फागुन ९ गते सूचना जारी गरी सात दिनभित्र उक्त क्षेत्र खाली गराउन भनेको थियो। त्यसविरुद्ध गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले फागुन १३ गते उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतले ललिता निवासको जग्गा सरकारीकरण गर्ने फैसला गरेको थियो। विशेष अदालतले यो फैसला गरेसंगै काठमाडौं महानगरपालिकाले जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया थालेको थियो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- राष्ट्रपति पौडेलले शुक्रबार संघीय संसदको दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्ने
- नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था झन् खस्कियो : एमनेस्टी इन्टरनेसनल
- प्रधानमन्त्रीलाई मेटमणीको चेतावनी : सिंहदरबार र बालुवाटारबाट भाग्नुपर्ला
- प्रधानमन्त्रीले १० महिनासम्म सम्पती विवरण किन नबुझाएको ?
- आज २८ औँ दिनपनि शिक्षकहरुको आन्दोलन जारी
- शिक्षक आन्दोलनबारे गम्भीर हुन सांसदहरुको माग
- पार्टीको सदस्यता त्याग्न शिक्षकहरूलाई पूर्व शिक्षामन्त्री सुमनाको आग्रह
- लिङ्देनको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन कांग्रेसको माग
- कांग्रेसका महामन्त्री थापाविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता
- आन्दोलनमा सरकारले घुसपैठ गरायो : महासंघ