
काठमाडौँ । उच्च अदालत, पाटनले बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्र खाली गराउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। सोमबार न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको एकल इजलासले बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्र खाली नगराउन काठमाडौं महानगरको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।
काठमाडौं महानगरले फागुन ९ गते सूचना जारी गरी सात दिनभित्र उक्त क्षेत्र खाली गराउन भनेको थियो। त्यसविरुद्ध गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले फागुन १३ गते उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतले ललिता निवासको जग्गा सरकारीकरण गर्ने फैसला गरेको थियो। विशेष अदालतले यो फैसला गरेसंगै काठमाडौं महानगरपालिकाले जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया थालेको थियो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- निजी विद्यालय संगठनद्वारा आन्दोलन थप चर्काउने घोषणा
- प्रधानमन्त्री ओलीले भोलि संसद्मा सम्बोधन गर्ने
- पूर्व राष्ट्रपति राजनीतिमा फर्कनु संविधानविपरीत होइन : प्रचण्ड
- डडेल्धुरा जिप दुर्घटना अपडेट: मृतक र घाइते पहिचान खुल्यो
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित