नेपालकैरन
काठमाडौँ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी) छिटो टुङ्गो लगाउन सांसदहरुले माग गर्नुभएको छ ।
सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक जतिसक्दो चाँडो समितिबाट वा प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिनुभएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक एक हप्ताभित्र टुङ्गोमा पु¥याउन कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले पीडित, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमको दबाबलाई समेत ख्याल गर्दै विधेयक एक पटक छलफल गरेर आगामी फागुन १९ गतेभित्र टुङ्गो लगाई सक्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो ।
प्रमुख सचेतक लेखकले विधेयकमा भएका विषयमध्ये केही बुँदा मात्र सहमति हुन बाँकी रहेकाले एक पटक बैठकमा छलफल गरी टुङ्ग्याउने प्रयास गर्नुपर्ने भन्दै छलफलबाट टुङ्गोमा नपुगे त्यसलाई संसद्ले टुङ्गो लगाउने गरी पठाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुङ्गोमा पु¥याउन विषयगत छलफलका लागि कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिअन्तर्गत उपसमिति बनाउन सुझव दिनुभयो । उहाँले समितिको काम फराकिलो तरिकाले गर्नका लागि उपसमिति आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
सचेतक बर्तौलाले खानी तथा नदीबाट अवैधरुपमा उत्खनन, ढुङ्गा तथा गिट्टी सङ्कलन तथा बिक्री वितरणमा प्रदेश, स्थानीय सरकारले कानुनबमोजिम नियमन नगरेको गुनासो गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सोविता गौतमले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक छिटो टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समितिको सभापतिले बैठक निरन्तर बोलाएर विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेर छिटो टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति