
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले बिहीबारको संसद् बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकलाई निर्णयार्थ पेश गर्ने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद बैठक छाडेर बाहिरिएको र गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको भनेपछि एमाले सांसदले उठेर विरोध जनाउनुभएको छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेले बारम्बार यथास्थानका बस्न बारम्बार आग्रह गरे पनि एमाले सांसदले उठेर नाराबाजी गर्न थालेपछि बैठक केहीबेर प्रभावित बन्यो । बैठकमा सांसद केसीले सदन सत्तापक्षको मात्र नभई प्रतिपक्षीको पनि भएको उल्लेख गर्दै प्रतिपक्षी पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘महासमिति बैठकका कारण कांग्रेसका सांसदको सङ्ख्या कम थियो, तर हामी बैठकमा बसिरहेका थियौँ, प्रतिपक्षीबाट जानाजान विधेयकलाई असफल पार्ने काम भएको छ । विधेयक साझा कुरा हो, एक वर्षमा एउटा मात्रै विधेयक पास भएको विगतको उहाहरण हो’ उहाँले भन्नुभयो–‘विधेयक पारित गर्नु सत्तापक्षको मात्रै जिम्मेवारी होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’
एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले प्रतिपक्षीले सदनलाई अवरुद्ध गर्न नखोजेको बताउनुभयो । सत्तापक्षबाट नै प्रतिपक्षीप्रति आरोप लगाउने काम भएको बताउनुभयो । एकैछिनको होहल्लापछि संसद् नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले संसद्मा गणपूरक सङ्ख्या पुग्न नसकेको अवस्थामा प्रतिपक्षीलाई असहयोग गरेको आरोप लगाउन नमिल्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले संसद्को कार्यतालिकालाई सबै राजनीतिक दलले पालना गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सांसद माधव सापकोटाले प्रमुख प्रतिपक्षीले सदनमा सत्ता पक्षलाई निषेध गरेको आरोप लगाउनुभयो । ‘सत्ता पक्ष बोल्न थालेपछि प्रतिपक्षीले होहल्ला गर्न मिल्छ ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो– ‘प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत प्रतिपक्षी दलले सदनलाई निर्वाध चल्न दिनुपर्छ ।’
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० पेश गर्ने कार्यसूची थियो ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले विसं २०७८ मा ल्याइएको दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भइसकेकाले साविकको ऐनमा भएका व्यवस्थाहरु कायम राख्नका लागि विधेयक पेश गर्ने तयारी गर्नुभएको थियो ।
उक्त विधेयक पेश नगर्न नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राख्नुभएको विरोधको सूचनालाई सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकमा निर्णयार्थ पेश गर्न लाग्दा नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले गणपूरक सङ्ख्या एकीन गर्न माग गर्नुभएको थियो ।
त्यसपति सभामुख घिमिरेले तीन मिनेटको जनाऊ घन्टी बजाई सचिवालयमार्फत सङ्ख्या यकिन गर्न लगाउँदा एक चौथाइ सदस्य नपुगेपछि विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची हटाइयो । सभामा हाल कायम रहेकाको एक चौथाइ पुग्न ६९ सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेमा ६५ सदस्य मात्रै त्यो समयमा उपस्थिति भएपछि बिहीबारको संसद् बैठक शुक्रसम्मका लागि स्थगित भएको थियो
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- राष्ट्रपति पौडेलले शुक्रबार संघीय संसदको दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्ने
- नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था झन् खस्कियो : एमनेस्टी इन्टरनेसनल
- प्रधानमन्त्रीलाई मेटमणीको चेतावनी : सिंहदरबार र बालुवाटारबाट भाग्नुपर्ला
- प्रधानमन्त्रीले १० महिनासम्म सम्पती विवरण किन नबुझाएको ?
- आज २८ औँ दिनपनि शिक्षकहरुको आन्दोलन जारी
- शिक्षक आन्दोलनबारे गम्भीर हुन सांसदहरुको माग
- पार्टीको सदस्यता त्याग्न शिक्षकहरूलाई पूर्व शिक्षामन्त्री सुमनाको आग्रह
- लिङ्देनको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन कांग्रेसको माग
- कांग्रेसका महामन्त्री थापाविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता
- आन्दोलनमा सरकारले घुसपैठ गरायो : महासंघ