
काठमाडौँ । खानेपानीमन्त्री महिन्द्रप्रसाद राय यादवले स्वच्छ खानेपानी उपभोग गर्न पाउनु सबै नेपालीको नैसर्गिक अधिकार भएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य शान्ति श्रेष्ठको नेतृत्वमा गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ५, ६, ८ र ९ का खानेपानीको समस्या भोगिरहेका जनताद्वारा प्रस्तुत ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले खानेपानीसम्बन्धी जनताको माग न्यायोचित रहेकाले यसलाई सम्बोधन गर्न हरसम्भव प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री यादवले भन्नुभयो– ‘काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण गर्न ल्याइएको खानेपानीको सङ्कलन केन्द्र वरपरका प्रभावित जनताले पानी पाउनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन । स्वच्छ र शुद्ध खानेपानी पाउनु सबैको नैसर्गिक अधिकार हो ।’ उहाँले त्यस क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख तथा खानेपानी वितरणसँग सम्बन्धित सबै सरोकारवालासँगको छलफलपछि नागरिकका माग सम्बोधन गरिने बताउनुभयो ।
ती चार वडामा बसोबास गर्ने करिब १५ हजार घरधुरीमा रहेका ६० हजार बासिन्दाले खानेपानीको समस्या झेल्दै आएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । उक्त नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ मा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका ठूला पानी ट्याङ्की निर्माणाधीन छन् ।
सुन्दरी जल खानेपानी आयोजनाको मूल पाइप पनि त्यही नगरपालिकाका विभिन्न ३ वडा भएर गएको छ । दुवै खानेपानी आयोजनाबाट प्रभावित त्यस क्षेत्रमा २० वर्षदेखि खानेपानीको अभाव हुँदैआएको छ । बोरिङ गरी जमिनमुनिबाट पानी निकाल्ने क्रममा ग्याँस निस्केर टोल र समाज नै आतङ्कित हुने गरेको पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
सांसद श्रेष्ठले ‘बत्तीमुनि अध्यारो’ भन्ने उखान जस्तै यहाँका जनतालाई आगामी सुक्खायाममा काकाकूलको अवस्था आउन नदिनेतर्फ ध्यान पुर्याउन मन्त्री यादवको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति