
काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रमा विधान अधिवेशनबारे आइतबार पनि छलफल भइरहेको छ । माओवादी केन्द्रले विधान अधिवेशनबारे केन्द्रीय पदाधिकारी र स्थायी समितिपछि केन्द्रीय समितिमा छलफल थालेको हो ।
केन्द्रीय समितिमा समसामयिक राजनीतिक विषय र आगामी फागुन १ गतेदेखि शुरु हुन लागेको विधान अधिवेशनबारे छलफल भइरहेको बैठकमा सहभागी नेताहरुले जानकारी दिएका छन् । राष्ट्रियसभा गृहमा शुरु भएको बैठकमा माओवादी केन्द्रले यसअघि सञ्चालन गरेको चार महिने ‘जनतासँग माओवादी विशेष अभियान’मा विशेष समीक्षा गर्ने कार्यसूची छ । माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयका अलावा पार्टीको काम कारबाही र फागुन १ गतेदेखि तय गरिएको विधान सम्मेलनबारे पनि छलफल हुनेछ ।
माओवादी केन्द्रले चार महिने अभियानमा पार्टीको सङ्गठन निर्माण, पुनःनिर्माणका अलावा शहीद परिवार, बेपत्ता योद्धाका परिवार, घाइते अपाङ्गता भएका कार्यकर्तासँग भेटघाट गरेको थियो । सरकारमा रहेर गरिएको सुशासन र समृद्धिको अभियानबारे जनतालाई जानकारी गराएको थियो । गत भदौ १६ गतेदेखि सुरु भएको त्यो अभियान गत पुस १७ गतेसम्म चलेको थियो ।
बैठक आज र भोलिसम्म चल्नेछ । माओवादीको केन्द्रीय समिति ४ सय ९ सदस्यीय छ । वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य १ सय ९० जना छन् । सात वटा भौगोलिक र तीन गैरभौगोलिक प्रदेश समितिका पदाधिकारीलाई पनि बैठकमा आमन्त्रण गरिएको छ ।
माओवादी केन्द्रले फागुन १, २ र ३ गते राजधानीमा विधान सम्मेलन गर्दैछ । विधान मस्यौदाका लागि माओवादी केन्द्रले उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको संयोजकत्वमा विधान मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । समितिले प्रस्ताव गरेको विधानमाथि माओवादीको स्थायी समिति बैठकमा छलफल गरिसकेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति