काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचार छानविनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सरकारको पूर्ण समर्थन र सहयोग रहने बताउनुभएको छ ।

आयोगको ३३औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले विभिन्न कालखण्डमा घटेका सबै साना–ठूला घटनामा आयोगले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘माथिल्लो तहदेखि तल्लातहसम्म गलत कार्य गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने जोकोही व्यक्ति, कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिवद्ध छ र यस्ता कार्यमा सरकारले आयोगलाई हस्तक्षेप गर्दैन ।’

प्रधानमन्त्रीले सुशासन प्रवर्द्धनमा आयोगले पु¥याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा आयोग थप अडिग र कटिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सरकारले त्यस्ता गतिविधिप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै आएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि आयोग र आयोगजस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई कानुनी, प्रशासनिक र आर्थिक रूपले सबल बनाउन सरकारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम तथा बजेटलाई केन्द्रित गरेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।
 
सुशासनको मुख्य बाधकका रूपमा रहेको भ्रष्टाचारविरूद्धको लडाइँमा संवैधानिक आयोगले आफ्नो स्थापनाकालदेखि निभाउँदै आएको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले आयोगप्रति नागरिकले राखेका आशा र भरोसालाई आगामी दिनमा पनि कायम राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रले लिएको विकास र समृद्धिको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्नका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले कानुनको शासन, मानव अधिकारको संरक्षण तथा समतामूलक र समावेशी शासनको प्रत्याभूतिका गर्नका लागि आयोगले इतिहासदेखि नै खेल्दै आएको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा भ्रष्टाचारमुक्त समाज स्थापना गर्ने सबालमा आयोग दृढताका साथ उभिनेछ विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

विश्वव्यापी रूपमा भएको प्रविधिको द्रूत विकाससँगै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप र प्रवृत्तिको स्वरूप, तौरतरिका, प्रवृत्ति, सघनता र आयाममा व्यापक परिवर्तन आएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, –‘एकातर्फ आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती छ भने अर्कोतर्फ आयोगको कार्य प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै लैजानुपर्ने चुनौती छ ।’

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको महत्वपूर्ण भूमिका बोकेको आयोगले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भिक तवरले भ्रष्टाचार र अनियमितताविरूद्ध अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड छ।