
धनुषा । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयकमा नमिलेका कुरा मिलाएर सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषय टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
एमाले महोत्तरी जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटनका लागि जलेश्वर जानेक्रममा सोमबार बिहान जनकपुरधाम विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले पीडितलाई न्याय दिने गरी विधेयक अगाडि बढाउन आफ्नो पार्टीको बिमति नरहेको समेत प्रष्ट पार्नुभयो ।
‘मस्यौदामा केही नमिलेका कुरा छन् । पीडितहरूले न्याय पाउने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्वीकार्य हुने र सर्वोच्च अदालतको फैसलासमेतलाई आधार मानेर सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयको टुङ्गो लगाउनुपर्छ’ अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो– ‘मानवअधिकारको रक्षा र दण्डहीनतालाई प्रश्रय नहुने गरी कानुन बन्नुपर्नेमा हाम्रो जोड हो । ती कुरा मिलाएर पास गर्नुपर्छ भनेर हामीले कुरा राखिरहेका छौँ ।’
प्रदेश सरकारलाई बाँकी अधिकार दिनेसम्बन्धमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा अध्यक्ष ओलीले प्रदेशले आफ्नो अधिकारको कुरा गर्दा स्थानीय तहलाई बिर्सिन नहुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले पाएका अधिकारको सही सदुपयोग गरेमा जनता आफैँले प्रदेशका अधिकारका कुरा उठाउने भन्दै त्यो विश्वास जगाउन प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको पनि आरोप लगाउनुभयो ।
‘प्रहरी र कर्मचारी नभएकाले प्रदेशले काम गर्न नसकेको गुनासो मैले पनि सुनेको छु’ ओलीले भन्नुभयो– ‘सङ्घीयताको सबलीकरणका लागि प्रदेशले राम्रो काम गर्न लाग्नुपर्छ । जनताले प्रदेश चाहिएन भनेर प्रश्न उठाउने ठाउँ दिनुहुँदैन ।’
अध्यक्ष ओलीले पूर्वराजाका गतिविधिलाई राजनीतिक पार्टी खोल्ने तयारीको पूर्वअभ्यासका रुपमा टिप्पणी गर्दै त्यसबारे कसैले चिन्ता गर्न जरुरी नरहेको धारणासमेत राख्नुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- मलेखु-मुग्लिन सडकखण्ड आजबाट राति बन्द नहुने
- इरानद्वारा तत्काल सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठकको माग
- सभामुख घिमिरे र सांसद सिंहबीच नोकझोक, रेष्टमबाटै भनाभन
- सिङ्गापुरविरुद्ध नेपालको शानदार जित
- फेरी भाँचियो तामाकोसीमा निर्माणाधिन पक्की पुल
- सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदी घट्यो
- प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाद्वारा आज पनि वेल घेराउ र नाराबाजी
- वर्ल्डलिङ्कका सीईओलाई प्रश्न : ‘फ्रि वाईफाईको खेलमा गैरकानुनी झेल’ गर्ने अधिकार कसले दियो ?
- रास्वपाद्वारा संसदबैठक बहिस्कार, प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हट्यो
- आलमलाई सफाइ दिने दुई न्यायाधीश न्यायपरिषदमा तानिए