
कैलाली । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण धनगढीले लामो समयदेखिको महसुल नबुझाउने ग्राहकको विद्युत् लाइन काट्न थालेको छ । धनगढी विद्युत् वितरण केन्द्रले महसुल बुझाउन पटक–पटक ताकेता गर्दासमेत आनाकानी गर्दै आएका सरकारी कार्यालय तथा व्यक्तिगत ग्राहकको विद्युत् लाइन काट्न सुरु गरेको जनाएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणले धनगढी र अत्तरियामा समयमै विद्युत् महसुल नबुझाउने दुई सय ५३ ग्राहकको विद्युत् लाइन काटेको जनाएको छ । लामो समयदेखि विद्युत् महसुल नबुझाएका ग्राहकको बक्यौता रकम रु एक करोड ५३ लाख ४९ हजार तीन सय ६५ रहेको जनाइएको छ । वितरण केन्द्र धनगढीका प्रमुख मिथिलेशकुमार गोयलका अनुसार विद्युत् लाइन काट्न सुरु गरिएपछि एक सय ८० ग्राहकले महसुल बुझाएका छन् ।
एक महिनाको अवधिमा ती ग्राहकबाट रु ७८ लाख ३७ हजार चार सय ९१ विद्युत महसुलबापतको रकम असुली भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । धनगढी विद्युत् वितरण केन्द्रले मालपोत कार्यालय, नापी, सडकलगायत गरी सातवटा सरकारी कार्यालयको लाइन काटेको छ । ती सात कार्यालयले रु छ लाख दुई हजार छ सय सात विद्युत् महसुल बुझाउन बाँकी रहेको वितरण केन्द्रको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
लाइन काटिएका सरकारी कार्यालयबाट रु एक लाख ४८ हजार छ सय ४० मात्र विद्युत् महसुलबापतको रकम असुली भएको वितरण केन्द्र प्रमुख गोयलले जानकारी दिनुभयो । धनगढी विद्युत् वितरण केन्द्रअन्तर्गत ७९ हजार बढी ग्राहक रहेका छन् ।
वितरण केन्द्रले समयमा विद्युत् महसुल नबुझाउने ग्राहकको लाइन काट्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै जाने जनाएको छ । विद्युत् विनियमावलीमा मिटर रिडिङ भएको ६०औँ दिनसम्म पनि वक्यौता महसुल नबुझाएमा लाइन काट्ने व्यवस्था छ । लाइन काटेको छ महिनासम्म पनि वक्यौता महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई कालोसूचीमा राखी असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रावधान रहेको जनाइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति