
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महान्यायाधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेलले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आज आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले उक्त वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा १५९ बमोजिम महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनको लगत सङ्ख्या १४ हजार दुईसय ८९ रहेकामा दुई हजार नौ सय १४ थान फछ्र्योट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । फछ्र्योट भएका मुद्दामा सरकारी पक्षको सफलता ४१.२८ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनको लगत सङ्ख्या २९ हजार तीन सय २२ रहेकामा १७ हजार चारसय १२ थान फछ्र्योट भएका छन् । फछ्र्योट भएका मुद्दाको सफलता ५३.५८ प्रतिशत रहेको छ ।
विशेष सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा तथा निवेदनको लगत सङ्ख्या दश हजार २३ रहेकामा पाँच थान १२ थान फछ्र्योट भएको जनाउँदै फछ्र्योट भएका मुद्दाको सफलता ८३.६८ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनको जम्मा लगत सङ्ख्या ७२ हजार एक लाख ९६ रहेकामा ३६ हजार सात सय तीन थान फछ्र्योट भएको छ । फछ्र्योट भएका मुद्दामा सफलता प्रतिशत ७६.८४ रहेको छ । समग्रमा सरकारवादी मुद्दा रिट र निवेदनमा ६९.१९ प्रतिशत सफलता प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनको सङ्ख्या एक लाख २५ हजार आठ सय ३० रहेको छ । यो अघिल्लो आवको भन्दा १३.३२ प्रतिशतले बढी हो ।
सरकारवादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा सरकारी वकिल कार्यालयबाट प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दाको लगत सङ्ख्या एक लाख सात हजार नौ सय आठ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकार उपर परेका रिटको सङ्ख्या १३ हजार पाँच सय ४१ र अन्य निवेदनको सङ्ख्या चार हजार तीन सय ८१ रहेको छ । विगत पाँच आवमा सरकारी वकिलले प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गरेको मुद्दा, रिट तथा निवदेनको सङ्ख्या ३९.६० प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
गत आवमा सरकारवादी भई मुद्दा चलाउने निर्णय भएकामा उक्त मुद्दाको सङ्ख्या ३८ हजार नौ सय र प्रतिवादी सङ्ख्या ६३ हजार एक सय २१ रहेको छ । सोमध्ये मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची १ भित्रका मुद्दाको सङ्ख्या ३२ हजार पाँच सय ६७ र प्रतिवादी सङ्ख्या ५४.९५९ रहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा ग्वार्को ओभरपासको उद्घाटन
- ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा अमला रोक्का पक्राउ
- ‘फ्रि वाईफाईको खेलमा गैरकानुनी झेल’ गर्ने अधिकार कसले दियो ?
- रास्वपाद्वारा संसदबैठक बहिस्कार, प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हट्यो
- आलमलाई सफाइ दिने दुई न्यायाधीश न्यायपरिषदमा तानिए
- विनयी खोलाले यात्रुवाहक बस बगायो, सबै यात्रुको सकुशल उद्धार
- त्रिदेशीय टी-२०आई : अन्तिम खेलमा नेपाल र स्कटल्याण्ड खेल्दै
- पाठकलाई पक्राउ नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
- मितेरी सहकारी ठगीमा संलग्न भण्डारीलाई कम्बोडियाबाट काठमाडौँ ल्याइयो
- नारायणगढ-बुटवल सडक खण्ड फेरि अवरुद्ध