
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चिकित्सा शिक्षा र नर्सिङ क्षेत्रका समस्या प्याकेजमै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा नर्सिङ क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्नेबारे भएको उच्चस्तरीय छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो– नर्सिङ शिक्षाको कुरा गरिरहँदा नर्सिङ र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालीम परिषद् (सिटिइभिटी) को क्षेत्राधिकार बाझिने गरेको अवस्था पनि छ । त्यसलाई हामीले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’
चिकित्सा शिक्षा र नर्सिङ क्षेत्रका समस्या सम्बोधनका निम्ति छिट्टै चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक बस्ने प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो– ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक हामी छिट्टै बस्छौँ । स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या के हुन्, नर्सिङ क्षेत्रका समस्या के हुन्, त्यसबारे बृहत् छलफलमार्फत एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । आयोगको बैठक बसेर अध्ययन समिति नै बनाएर व्यवस्थित काम गरौँ । समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पनि समावेश गरेर जाऔँ ।’
ऐनका समस्या ऐन संशोधनको प्रक्रियाबाट नै सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । ‘ऐनले जति कुराको बाटो खोलिदिएको छ, त्यसको सम्बोधनका लागि हामीले नै तत्परता देखाउनुपर्छ’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “ऐनमा भएको व्यवस्था लागू गर्न हामी चुक्नु भएन । अहिले भएको साधनस्रोतका आधारमा गर्न सकिने काम कार्यतालिका बनाएर गरौँ ।’
बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँगै उपप्रधानमन्त्रीद्वय पूर्णबहादुर खड्का र नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्याल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी, नर्सिङ काउन्सिलका रजिष्ट्रार शुक्ला खनाललगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति