काठमाडौँ ।  सांसदहरुले विद्युत् क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिले आज आयोजना गरेको विद्युत् विधेयक २०८० माथि संशोधनकर्तासँगको दफावार छलफलका क्रममा उहाँहरुले विद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढ्ने गरी विधेयक तर्जुमा गर्न सुझाव दिनुभएको हो । 

संशोधनकर्ता सांसद गगन थापाले विद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘विद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रलाई थप स्थान दिन आवश्यक छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘५१ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी नेपाल सरकारको लगानी भएको विद्युत् आयोजनामा प्रतिस्पर्धा गर्न नपर्ने भनिएको छ, यसमा प्रतिस्पर्धा किन नगर्ने ?  प्रतिस्पर्धा गरेर हेर्नुपर्छ ।’ उहाँले स्थानीय तहलाई पाँच मेगावाटसम्म दिने व्यवस्था भन्दा तीन मेगावटसम्म क्षमताको विद्युत् स्थानीय तहलाई दिन उपयुक्त हुने प्रस्ताव राख्नुभयो । 

यसैगरी सांसद जनार्जन शर्माले क्षमता अनुसार विद्युत् उत्पादकलाई अनुमतिपत्र दिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘अहिले कतिपय आयोजनाले लाइसेन्स लिएर बसेका छन् तर काम अगाडि बढाएका छैनन्, काम गर्छु भन्ने उत्पादकले लाइसन्स पाउन सकेका छैनन्, तसर्थ उत्पादकको क्षमता अनुसार लाइसेन्स दिनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले पहिचान गरेको आयोजनामा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ, राष्ट्रिय निकुञ्जले विद्युत् आयोजना सञ्चालनमा बाधा सिर्जना गरेको छ । यसलाई सहज बनाउँदै अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।’

अर्का संशोधनकर्ता बिना लामाले ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘बस्ती विकासको ठोस् योजनासहित गुरुयोजना बनाएर सो अनुरुप कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘निजी क्षेत्रलाई विद्युत्मा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, तर निजी क्षेत्रले लगानी गरेको ठाउँमा सरकारले लगानी गर्नुहुँदैन । नभए भ्रष्टाचार बढ्छ ।’ 

संशोधनकर्ता लक्ष्मी तिवारी र अर्का संशोधनकर्ता कल्पना चौधरीले पनि छलफलमा उठेका विषयवस्तु समावेश गरेर विधेयक संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।