
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टरार्ईले शिक्षकको मासिक तलब उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकेको बताउनुभएको छ । समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० मा दफावार छलफल पूरा भएको छ ।
आज शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८०’को छलफलमा उहाँले शिक्षकको नियमित रूपमा शिक्षकहरूलाई तलबको व्यवस्था गरिने बताउनुभयो । ‘३९ स्थानीय तहले शिक्षकको तलब नदिएको भन्ने मन्त्रालयमा गुनासो आएको थियो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले ती स्थानीय तहका प्रमुखलाई नियमित रूपमा तलबको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छौँ । ’
साथै उहाँले विद्यालय शिक्षकको दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने बताउनुभयो । बाल विकास शिक्षा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न कार्यदल गठन भएको जानकारी दिनुभयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अपूर्ण भएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको बताउनुभयो ।
‘आयोगको म्याद हामीले दुईपटक थप गर्यौँ । तर आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा अझ धेरै काम गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा धेरै जग्गा खोज्नुपर्ने स्थिति छ ।’
शिक्षा विधेयकमा दफावार छलफल
समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेकय,२०८० मा दफावार छलफल पूरा भएको छ ।
समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठले शिक्षण पेसालाई आकर्षक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै शिक्षकलाई नियमित रूपमा मासिक तलब दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
अर्की सदस्य ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले निःशुल्क शिक्षालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नुभयो । दफावार छलफलमा समिति सदस्यहरू वीना जैसवाल, विनिताकुमारी सिंह र रामप्रकाश चौधरीले भाग लिनुभएको थियो । विधेयकमा समितिका सदस्यहरुले एक सय नौ वटा संशोधन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति